जिल्ह्यातील कंत्राटी तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती पारदर्शक पद्धतीने करण्याची मागणी.

शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत सेवानिवृत शिक्षक किंवा डीएड, बीएड झालेल्या बेरोजगारांना कंत्राटी शिक्षक म्हणून नेमणूक देण्याचा निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी घेतला. त्यानुसार आदेश काढला गेला. कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक मिळाल्यानंतर संबंधित शिक्षकाला शासनाकडून महिन्याला १५ हजार रुपये मानधन मिळणार आहे. वर्षाला १२ रजा असणार आहेत, जिल्हास्तरीय समितीकडून याची पाडताळणी करून या उमेदवारांना त्वरित नियुक्ती देण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले होते.या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी आक्षेप घेत २५ सप्टेंबर रोजी राज्यभर हा शासन निर्णय रद्द व्हावा म्हणून शाळा बंद ठेवून आंदोलन केले. इथेच वादाची पहिली ठिणगी पडली. जे शिक्षक या निर्णयाला विरोध करत होते, त्यातील अनेक शिक्षकांनी स्वतःच्या पत्नीचा अर्ज या भरती प्रक्रियेत दिला आहे. यामुळे हे वातावरण आणखी चिघळले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील कंत्राटी तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. ही नियुक्ती पारदर्शक व्हावी. शासनाने स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, असे स्पष्ट आदेश आहेत. स्थानिकांना डावलून नियुक्त्या दिल्या तर आंदोलन करू असा इशारा देण्यात आला आहे