एमआयडीसीने एसटी डेपोतील काँक्रिटीकरणाचे 500 कोटींचे टेंडर परस्पर काढल्याचा आरोप; कामही निकृष्ट!
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या डेपोतील खड्डे बुजवण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने महामंडळाला पाचशे कोटी रुपये दिले आहेत. पण हा निधी एसटीकडे वर्ग न करता एमआयडीसीने या कामाचे टेंडर परस्पर काढल्याचा आरोप आहे. टेंडर प्रक्रियेवर महामंडळाचे नियंत्रण नसल्याने कामाला विलंब होत आहे तसेच कामेही निकृष्ट दर्जाची होत असल्याचे सांगितले जाते.*राज्यातील विविध एसटी आगार, बसस्थानके परिसरात झालेले खड्ड्यांचे साम्राज्य निर्माण झाल्याने प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. एसटी कर्मचारीही या खड्ड्यांमुळे त्रस्त असून चालकांनासुद्धा आवारात गाड्या चालवताना त्रास होत आहे. गेल्या वर्षी महामंडळाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हा आदेश हवेत असून अद्याप अनेक आगारात काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे, याकडे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने सरकारचे लक्ष वेधले आहे.एमआयडीसीकडून रस्त्यांच्या कामांसाठी पाचशे कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. पण या टेंडर प्रक्रियेमध्ये एसटीचा कुठलाही सहभाग नसल्याने त्यावर महामंडळाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे कामाला विलंब होत आहे आणि कामही निकृष्ट दर्जाचे होत आहे. १९० आगारांमध्ये काम करण्याची गरज असल्याचे एमआयडीसीला कळविण्यात आले होते तर आतापर्यंत १०० आगारांतील काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे, हा दावा सुद्धा खोटा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे हे काम एसटीमार्फत का करण्यात आले नाही? टेंडर प्रक्रिया एसटीमार्फत का राबविण्यात आली नाही? यात कुणाचे हात गुंतले आहेत? असे प्रश्न उपस्थित करीत याप्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे.
