ओबीसींसाठी उत्पन्न दाखल्याची गरज नाही; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी एक अत्यंत महत्वाची बातमी. ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याऐवजी आता विद्यार्थ्यांना नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र राज्य सरकारने बंधनकारक केले आहे.याआधी ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा प्रतिपूर्ती योजनेसाठी वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा होती. त्यामुळे ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या पाल्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. त्यांना पूर्ण शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क भरावे लागत होते. त्यामुळेच उत्पन्नाची अट रद्द करण्याची मागणी केली जात होती, त्याऐवजी नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे, अशी मागणी होत होती. त्यानुसार आता हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आङे. यासंदर्भात बहुजन कल्याण विभागाने काढलेल्या पत्रकानुसार, ओबीसींची आठ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा रद्द करून नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आलं आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, त्यांना शिक्षण शुल्क तसेच परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू होईल. ज्या ओबीसी, व्हीजेएनटी व एसबीसी पालकांचे उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे; पण त्यांच्याकडे नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ५० टक्के तर विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षणशुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेअंतर्गत फायदा होणार आहे.
