टेलिकॉम कंपन्यांना मोदी सरकारचा दणका, मेसेजिंग App वरील Voice, Video कॉलिंगबाबत अखेर स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली : WhatsApp आणि Telegram सारख्या मेसेजिंग App वरील ऑडिओ आणि व्हिडिओ कॉलिंगवर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्या टेलिकॉम कंपन्यांना मोदी सरकारने दणका दिला आहे. मेसेजिंग App वरील व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉलिंगची सुविधा बंद करणार नसल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट करत एअरटेल, जिओ, व्होडाफोन- आयडिया या कंपन्यांचे मनसुबे उधळून लावलेत.*दूरसंचार विभागाने सध्या या ॲप्सद्वारे केले जाणारे कॉलवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेणार नसल्याचे सांगितले आहे, ज्यामुळे दूरसंचार कंपन्यांना धक्का बसला आहे.दूरसंचार विभागाने स्पष्ट केले आहे की, सध्या सरकार सोशल मीडिया अॅप्सद्वारे कॉलिंग सेवा बंद करणार नाही. दूरसंचार कंपन्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता की, नवीन दूरसंचार कायदा WhatsApp आणि Telegram सारख्या ॲप्सनाही लागू करणे आवश्यक आहे आणि कॉलिंग सेवा प्रदान करणारे ओव्हर-द-टॉप (OTT) ॲप्स नियमबद्ध करणे आवश्यक आहे. तथापि, दूरसंचार विभागाने म्हटले की, त्यांच्याकडे सध्या OTT नियमबद्ध करण्याचा कोणतेही नियोजन नाही आणि केवळ दूरसंचार कायद्याद्वारे लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार कंपन्यांचेच नियमन केले जाऊ शकते.उल्लेखनीय बाब ही आहे की, OTT चे आणि सोशल मीडिया ॲप्सचे नियमन हा एक क्लिष्ट विषय आहे. दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) आणि सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) यांनी OTT नियमबद्ध करण्याबाबत आधीच सल्ला देणारा एक पेपर सादर केला आहे. सरकार, आयटी आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालयासह, OTT सोशल मीडिया अॅप्सचे नियमन कसे करावे याबद्दलच्या चर्चा करताना वापरकर्त्यांच्या हित आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करत आहे. गेल्या जुलैमध्ये, TRAI ने आपल्या सजेशन पेपरमध्ये या अॅप्स नियंत्रित करण्याचा विषय हाताळला होता.दरम्यान, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने वापरकर्त्यांना एका घोटाळ्याबद्दल सावध करण्यासाठी एक इशारा जारी केला आहे. फसवे लोक TRAI मधून असल्याचे सांगून लोकांना SMS पाठवत आहेत आणि त्यांना आपला मोबाईल नंबर बंद करण्यास सांगत आहेत. TRAI ने स्पष्ट केले आहे की ही एक फसवणूक आहे, कारण त्यांनी कॉल किंवा संदेशांद्वारे वापरकर्त्यांशी त्यांचे मोबाईल कनेक्शन बंद करण्याबद्दल कधीच संपर्क साधला नाही.TRAI ने वापरकर्त्यांना अशा कोणत्याही फ्रॉड कॉल्सबद्दल सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. हॅकर्स लोकांना फसवण्यासाठी आणि त्यांची वैयक्तिक माहिती मिळवण्यासाठी अश्या प्रकारची धमकी देत आहेत..
