जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा निर्धार मोर्चा

दिनांक 22 ऑगस्ट 2024 रोजी सकाळी 11 वाजता परटवणे नाक्यापासून निघून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांचा*निर्धार मोर्चा काढण्यात येणार आहे सन 1971-72 सालात ॲल्युमिनिअम प्रकल्पासाठी व त्यावेळच्या सरकारच्या अमिषांना फसून व आपल्या मुला-बाळांचा व येणाऱ्या पुढील पिढीचा विचार करून त्या वेळच्या गरीब, अशिक्षित आमच्या पूर्वजांनी 40 रुपये प्रति गुंठा प्रमाणे सरकारला जमिनी दिल्या. वरील ॲल्युमिनिअम प्रकल्प सरकार आणू शकले नाही. सन 1982 मध्येच या प्रकल्पाचा गाशा गुंडाळण्यात आला. सन 1971 ते 2024 म्हणजे सुमारे 53 वर्षे येथील शेतकरी आपल्यावर होणारा अन्याय सहन करीत आहेत. आता सहनशक्तीचा अंत झाला आहे आणि ज्यावेळी सहनशक्तीचा अंत होतो त्या वेळेपासून क्रांतीला सुरुवात होते. MIDC व सरकारची 53 वर्षे प्रकल्प होईल आणि आमच्या मुला-बाळांना नोकऱ्या मिळतील ह्याची आम्ही वाट पाहिली परंतु आम्हाला न्याय मिळाला नाही म्हणून हा निर्धार मोर्चा काढण्यात येणार आहे उद्योग निर्मितीसाठी घेतलेल्या जमीनीचा सरकार MIDC च्या माध्यमातून गैरवापर करीत आहे. उदा. फिनोलेक्स कंपनी व या कंपनीला दिलेली 52 एकर जमिन. या 52 एकर जमिनीत फिनोलेक्स ने उच्चस्तरीय ऑफिसर साठी, निवासी टुमदार बंगले बांधले आहेत उद्योग आणणे राहिले बाजुला. गेल्या 53 वर्षांपासून जिल्हयातील आम्ही निवडून देवून पाठविलेले सर्व आजपर्यंतचे आमदार, खासदार यांना जिल्ह्यातील लोकांच्या समस्या व या जिल्ह्यातील नागरिकांवर होणारा सरकारी अन्याय मुळी दिसतच नाही किंवा या समस्यांचा व अन्यायाचा हे आमदार, खासदार काळजीपूर्वक अभ्यास करताना आढळत नाहीत. विधानमंडळ किंवा संसदेत याबाबत एकाही आमदाराने किंवा खासदाराने आवाज उठविला असे दिसून येत नाही. कोकणी जनता अन्याय सहन करणारे आहेत सहनशिल आहेत असे या लोकप्रतिनिधींना वाटत असेल, परंतु हा त्यांचा भ्रम आहे. आता कोकणातील जनता सुध्दा आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात संघर्ष करण्याची क्षमता बाळगतात याचा प्रत्यय आम्ही प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी दिनांक 09/07/2024 रोजी लावलेली सामुहिक लावणी होय. ‘‘सरकार हो, जागे व्हा, मतदार संघातील लोकांवर सरकारमार्फत होणाऱ्या या अन्यायाचा अभ्यास करा व त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करा!’’ कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून समाजाला फसवू नका. MIDC च्या कायद्याची दुरुस्ती करुन तो कायदा लोकहितासपूरक बनवावा, कायदे बनविण्याचे काम विधानमंडळात होते, MIDC च्या ऑफिसमध्ये नाही याचे भान ठेवा !*स्टरलाईट, महाराष्ट्र सरकार व पिडीत शेतकरी* सध्या महाराष्ट्र शासन स्टरलाईटची जमीन आम्ही कोर्टात 5 कोटी रुपये खर्च करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून सोडवून आणली आहे असे टुमणे सतत लावत आहेत. स्टरलाईट हा विषय 1995 नंतरचा आहे. 1995 पूर्वी सुमारे 20 ते 22 वर्षे आमची जमीन MIDC ने घेतली होती. मागील वीस वर्षे व 1996 ते 2024 ची 28 वर्षे MIDC व सरकार या जमीनींचा उपयोग करु शकले नाही व आजतागायत ती 1200 एकर जमीन तशीच पडून आहे. आम्ही 1971 पूर्वी पासून कसत असलेली जमीन व बागायती पासून सरकारने आम्हाला वंचित ठेवले व आमचा उदरनिर्वाह होत असलेली जमीन तशीच पडीक ठेवली हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे.*MIDC ची 32 गुंठे जमीन – पूर्वीचे ग्रामिण पोलीस स्टेशन* ॲल्युमिनिअम प्रकल्पबाधित शेतकरी यांचेकडून घेतलेल्या जमीनीचा उद्योगासाठी वापर करीत नसल्यामुळे त्या जमीनी शेतकऱ्यांना परत करा यासाठी शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. त्याचा विचार न करता शासन काही समाजाला समाज मंदीर बांधण्यासाठी 9 जातीच्या समाजाला MIDC तील प्रत्येकी 3 गुंठेप्रमाणे 1 रुपयाचा 99 वर्षांच्या करारावर या तालुक्यातील 9 समाजाला जमीन देणार आहेत असे समजलेृ. त्यांना तुम्ही जमिनी द्या परंतु आम्हा सरकारने भूमिहीन केलेल्या शेतकऱ्यांचा प्रथम विचार करुन आम्ही मागत असलेल्या मागण्यांचा सरकारने विचार करावा व आम्हाला आजच्या बाजारभावाप्रमाणे मूल्य ठरवून आम्हाला जमीनीचा मोबदला द्यावा अन्यथ: आम्हाला आमच्या जमीनी परत कराव्यात या मागणीसाठी शासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी निर्धार मोर्चाचे आयोजन केले आहे.