धनगर आरक्षणासाठी राज्य सरकारने पावले उचलावीत -प्रवीण काकडे

सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणात वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेली कित्येक वर्षे धनगर समाज एसटी आरक्षण मिळावे यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आह. परंतु त्यामध्ये यश मिळाले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावरून महाराष्ट्र शासनाने त्वरित कार्यकारी करावी, अशी मागणी ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण काकडे यांनी केली आहे.काकडे यांनी जाहीर केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धनगर समाजाच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. धनगर समाजाला एसटी आरक्षणाच्या सवलती मिळणेस अडचण नाही. एससी प्रवर्गात ५९ जातीचा समावेश आहे. त्यांना राज्यात १३ टक्के आरक्षण लागू आहे. तर एसटी प्रवर्गात ४७ जातींना ७ टक्के आारक्षण आहे. ओबीसींच्या एन×टी -सी प्रवर्गात ५९ जातींचा समावेश आहे. त्यांना राज्यात १३ टक्के आरक्षण लागू आहे. तर एसटी प्रवर्गात ४७ जातींना ७ टक्के आरक्षण आले. ओबीसींच्या एनटी-सी उपप्रवर्गवारीत ३.५ टक्के आरक्षण असणार्‍या धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेशाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला पाहिजे अशी मागणी काकडे यांनी केली.www.konkantoday.com