उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवला

आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार राज्याला नाही, तो अधिकार लोकसभेला आहे. त्यामुळे सर्व समाजातील लोकांनी दिल्लीत चला, मोदींना लक्ष घालायला सांगा, ते देतील तो निर्णय आम्हाला मान्य असेल असं सांगत उद्धव ठाकरे यांनी आरक्षणाचा चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलवला आहे.मातोश्रीवर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरेंनी यावर भूमिका मांडली. तत्पूर्वी मराठा समाजातील आंदोलकांचीही ठाकरेंनी भेट घेतली.उद्धव ठाकरे म्हणाले की, आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार हा राज्याला नाही. जसं बिहारला आरक्षण दिलं होतं ते कोर्टाने रद्द केलं. लोकसभेत हा प्रश्न सुटू शकतं. मी माझे खासदार सोबत द्यायला तयार आहे. सर्वांनी मग त्यात मराठा, धनगर आणि इतरांनी मोदींकडे जावं. कारण मोदी सातत्याने ते मागास समाजातून येतात असं सांगतात. गरिबीतील संघर्ष त्यांनी अनुभवला आहे त्यामुळे आरक्षणाबाबत मोदी देतील तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे. ओबीसींच्या मर्यादा वाढवायच्या आहेत. धनगरांना आरक्षण देताना आदिवासी आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवायच्यात, कुणाला दुखवायचं आहे की नाही हे मोदींनी सांगायला पाहिजे. सत्ताधाऱ्यांनी सांगायला हवं.आरक्षण वाढवण्यासाठी लोकसभेत काही तोडगा काढायचा असेल तर आमचा पक्ष त्याला पाठिंबा द्यायला तयार आहे असं त्यांनी म्हटलं.तसेच मराठा समाजाला प्रामाणिकपणे न्याय मिळावा असं माझं मत आहे. तो न्याय राज्यात मिळेल असं वाटत नाही. कारण आरक्षणाच्या मर्यादा वाढवण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे. त्यामुळे लोकसभेत मोदींनी निर्णय घ्यावा, तो आम्ही मान्य करायला तयार आहोत. मी सर्व समाजातील लोकांना विनंती करतो, आपण इथं भांडण्यापेक्षा दिल्लीत चला, मोदींना सांगा तुम्ही यात लक्ष घाला. कारण मोठी दैवीशक्ती त्यांना प्राप्त झालेली आहे.त्यांचा संघर्ष आणि अनुभव लक्षात घेऊन मोदींनी यावर तोडगा काढावा तो आम्हाला मान्य आहे. मी समाजाला दोष देत नाही. त्यांना त्यांचा न्याय हक्क हवा. हक्क मागणं गुन्हा नाही मात्र आरक्षण हा विषय असा आहे त्याला कायद्याने काही मर्यादा घातल्या आहेत. या मर्यादा ओलांडायच्या असतील तर केवळ ते लोकसभेत होऊ शकतं. अडीच वर्ष राज्यातील सरकारने तोडगा का काढला नाही, त्यांना कुणी अडवलं? असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला.