अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविणे अर्जदाराने विहित नमुन्यात अर्ज करावेत

रत्नागिरी, दि. 24 (जिमाका) : अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविणे” या योजनेत अमुलाग्र बदल करण्यात आला असून, आता या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बचत गटाला देण्यात येणारे (अर्थसहाय्य) हे वस्तू स्वरुपात न देता मंजूर अर्थसहाय्य हे रक्कम रु.३.१५ लाख बचत गटाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराने विहीत नमुन्यातील अर्ज अटींची पूर्तता करणारे पुरावे / कागदपत्रासह सादर करावेत असे समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संतोष चिकणे यांनी केले आहे. योजनेच्या अटी-शर्ती स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असावे. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील किमान ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव हे अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील असावेत. बचत गटाचे राष्ट्रीकृत बँकेत बचत गटाच्या नावे बँक खाते असावे व सदरचे बँक खाते बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्न असावे. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने खरेदी केलेला मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने ही भारत सरकारचे Ministry of Agriculture & Farmers Welfare Department of Agriculture, Co-Operation and Farmers Welfare यांनी निर्धारित केल्यानुसार फार्म, मशिनरी, ट्रेनिंग आणि टेस्टींग इन्स्टिटयूट यांनी टेस्ट करुन जाहिर केलेल्या उत्पादकांच्या यादीतील परिमाणनुसार (Spedificton) असावेत. पात्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना शासनाने उद्दिष्ट निश्चित करुन नुसार पात्र स्वयंसहाय्यता बचत गटांना अर्थसहाय्य मंजूर करुन त्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल. योजनेच्या लाभासाठी निवड झालेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटाला त्यांनी खरेदी केलेले मिनी ट्रॅक्टर चालविण्याचे अधिकृत संस्थेकडून प्रशिक्षण घेणे व त्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने खरेदी केलेले मिनी ट्रॅक्टर/ट्रॅक्टर व उपसाधने अर्थसहाय्य घेतल्यानंतर सदर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने विकता येणार नाही किंवा गहाण ठेवता येणार नाही. तशा आशयाचे हमीपत्र स्वयंसहाय्यता बचत गटाला द्यावे लागेल. तसेच पुढे प्रत्येक वर्षी १० वर्षापर्यंत त्याबाबत प्रमाणपत्रास मंजूरी देणाऱ्या सक्षम प्रधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक असेल. ज्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी पावर ट्रिलर किंवा मिनी ट्रॅक्टर योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्या बचत गटांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.