वरिष्ठ महाविद्यालयातील पात्रता धारक प्राध्यापक प्रश्नांची सोडणूक करण्यासाठी मागणी
वरीष्ठ महाविद्यालयातील २४ .१० . १९९२ ते 3. ४. २००० या कालावधीमधे नियुक्त व १०.७.२००९ पूर्वी सेवेत लागलेल्या एम फिल पात्रता धारण केलेल्या अध्यापकांचे पदोन्नतीचे दिलेले लाभ काढू नयेत व उर्वरीत अल्पशा प्रमाणात लाभ न दिलेल्या अध्यापकांना एम फिल पात्र दिनांकापासून पदोन्नतिचे लाभ देण्यात यावे.
दि १४.६.२००६ ला विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ने एम फिल पात्रता धारण केलेल्या अध्यापकांना एम फिल मधुन सुट दिलेली आहे. तसेच विद्यापीठ अनुदान आयोग रेग्युलेशन २००९ नुसार १०.७.२००९ पूर्वी एम फिल असलेल्या अध्यापकांना नेट मधुन सुट दिलेली आहे. तसेच १४.६.२००६ पूर्वी सेवेत असलेल्या अध्यापकांना नेट मधुन सुट देण्या करीता प्रस्ताव मागवून सुट दिलेली असल्याने ,१.१. १९९४ ते १०.०७.२००९ या कालावधीतील अध्यापकांना एम फिल पात्र दिनांकापासून पदोन्नती देणे योग्य आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे १९ व सर्वोच्च न्यायालयाचा ०१ निकाल एम फिल पात्र अध्यापकांच्या बाजुने लागलेले आहेत. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या याचीका क्र ३५७ / २०१०, १२२४९ / २०१७, ७७७० / २०१०
नागपूर खंडपीठाच्या याचीका क्र ५६३० / २०११, १५२५ / २०१४, १५२४ / २०१४, ४९११ व ४९०५ / २०१६ , ४१३३ / २०११, १२१३ / २००९, ४६५० / २०१० ,७३८ /२०११ , मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठाच्या याचीका क्र ३९८९ / २०१२ , ९६२९ / २००९ , १४८९ / २०१० , ५२१ / २०११ , ४५३६ / २०११ , ६५२ / २०१२, १३७२ / २०१६ आणि सुप्रिम कोर्ट याचीका डायरी नं . २०८७९ / २०१८, महाराष्ट्र शासन विरुद्ध माधुरी मधुकर देशमुख हे सर्व निर्णय एम फिल पात्र अध्यापकांच्या बाजुने लागलेले आहेत, या मधे महाराष्ट्र शासन उच्च शिक्षण विभाग व विद्यापीठ अनुदान आयोग हे प्रतिवादी होते त्यामुळे त्यांना सर्व बाबी अवगत असल्याने या एम फिल पात्र अध्यापकांना शासनाने योग्य न्याय द्यावा अशी मागणी डॉ. आनंद आंबेकर , डॉ
राम देवरे आणि एम फील धारक अध्यापकांकडून होत आहे.
