धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर उपचार करताना जास्तीत जास्त गरजूंना समाविष्ट करून घेण्यासाठी कलम ‘४१एए’चे निकष केले विस्तृत

धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था तसेच धर्मादाय ट्रस्ट यांचे नियमन करणाऱ्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० मध्ये राज्य शासनाने आमूलाग्र बदल प्रस्तावित करणारे विधेयक विधिमंडळात सादर केले आहे.त्यानुसार मुख्यत्वे बदल अहवाल (चेंज रिपोर्ट) ची चौकशी सुरू झाल्यापासून एका वर्षाच्या आत पूर्ण करावी लागेल.या नव्या कायद्याच्या बदलात ट्रस्टची जमीन विक्री, विकसन व भाडेपट्ट्याने देण्यास पूर्वपरवानगीसाठी केलेले अर्ज हे सहा महिन्यांत आदेशित करण्याची नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. विहित मुदतीत आदेश होऊ शकले नाहीत तर त्याचे स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे.धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर उपचार करताना जास्तीत जास्त गरजूंना समाविष्ट करून घेण्यासाठी कलम ‘४१एए’चे निकष विस्तृत करण्यात आले आहेत. त्यानुसार गरीब अत्यवस्थ रुग्ण रुग्णालयात आल्यावर त्यांच्यावर तातडीने उपचार सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तहसीलदारांनी दिलेला उत्पन्न दाखला, पिवळे रेशन कार्ड अथवा शासनाचे अल्प उत्पन्न ओळखपत्र तसेच असल्यास पॅनकार्ड हा पुरावा ग्राह्य मानण्यात येणार आहे.धर्मादाय कार्यालयात दाखल होणाऱ्या विविध अर्जांचे न्यायालयीन शुल्क वाढवण्यात आले आहे. आता ट्रस्ट नोंदणी अर्ज, बदल अर्जांना १०० ऐवजी २०० रुपये तिकीट लावावे लागेल. जमीन विक्री परवानगी अर्जांना आता मुल्यांकनानुसार किमान पन्नास ते कमाल तीन हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे.