रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणतेही अतिक्रमण नाही, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचा दावा

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून आता कोकणातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना अतिक्रमण हटवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विभागाच्या मालकीच्या जागेत घरे बांधून अतिक्रमणे निष्कासीत करण्याची संयुक्त कारवाई करण्याच्या सूचना महाराष्ट्र  मेरीटाईम बोर्डाच्या प्रादेशिक बंदर अधिकार्‍यांनी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या आहेत. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यात असे कोणतेही अतिक्रमण नसल्याचे रत्नागिरी मेरीटाईम बोर्डकडून सांगण्यात आले.भारतीय बंदरे अधिनियम १९०८ च्या १ कलम ४ (२) अन्वये किनार्‍यावरील उच्चतम भरतीच्या रेषेपासून जमिनीकडे ५० यार्ड (१५० फूट) पर्यंतची जागा ही त्या स्थानिक बंदरांची हद्द दर्शविते. २४ डिसेंबर २००७ च्या परिपत्रकानुसार या जागेत कोणत्याही प्रयोजनार्थ तात्पुरते बांधकाम करणे, जागेचा वापर करणे, यासाठी शासकीय संस्था, स्थानिक स्वराज्य, खासगी व्यक्ती यांनी महाराष्ट्र सागरी मंडळाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मंडळाची कोणतीही परवानगी न घेता केलेेले बांधकाम किंवा वापर करीत असलेली जागा ही भारतीय बंदरे अधिनियम १९०८ च्या कलम १० नुसार व महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम १९९६ च्या कलम ३५ नुसार नोटीस देवून निष्कासित करण्याचे अधिकार सागरी मंडळाला आहे. मासेमारी बंदी कालावधीत आपल्या बोटी किनार्‍यालगत शाकारून ठेवणे, त्यांची डागडुजी करणे, मासे सुकविण्यासाठी चौथरे बांधणे, मासे जाळी सुकवणे इ. कामे  किनार्‍यालगत केली जात असल्याने लगतच घरे बांधून मच्छिमार समाज आपला व्यवसाय करीत आला आहे. तसेच सीआरझेड हद्दीतील जमिनीवर अनधिकृतपणे होणारे भराव, बांधकामे,  अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामावरही एनव्हारमेंट प्रोटेक्शन ऍक्टनुसार आणि महाराष्ट्र नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार कारवाई करणे अपेक्षित आहे. www.konkantoday.com