उद्योगपतीना कर्ज माफी दिल्याचा आरोप म्हणजे अर्थकारणातील संकल्पनांबाबत अनभिज्ञता.असा आरोप करणाऱ्यांची कीव करावी तेवढी थोडी – अॅड.दीपक पटवर्धन
कोरोनाग्रस्त जनजीवन आणि अर्थविश्व झालेले असतांना हजारो कोटींची कर्ज माफी उद्योगपतीना दिली असा आरोप विरोधकांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या एका खासदाराने तर आपली आक्रमक कुशाग्रता दाखवत केंद्राकडे जाणारा कर रोखू अशी वल्गना केली. देश कोरोनामुळे संकटात असतांना देशाची अर्थ व्यवस्था दबावाखाली असताना कोणतीही माहिती न घेता कर्ज माफी केली असा आरोप करून गदारोळ केला जातो. बँकाच्या कार्यपद्धतीबाबत अनभिज्ञ असलेले लोक इतके बेलगाम आरोप करताना त्यांची कीव येते.
बँकिग क्षेत्रात दीर्घ काळ थकलेली कर्ज ही आर्थिक पत्रकावर बोजा टाकतात. थकीत कर्जांची प्रमाणबद्ध तरतूद केलेली असते. त्यामुळे त्या तरतुदीमध्ये दीर्घकाळ थकीत कर्जे खर्ची टाकून बँकेचे आर्थिक पत्रक सुदृढ केले जाते ही कार्यपद्धती गेली २५ वर्षे सुरु आहे. या पद्धतीला कर्ज राईट ऑफ करणे असे म्हणतात. कर्ज वसुलीचा हक्क कायम ठेवूनही केवळ आर्थिक पत्रकात केलेली हिशेबीय नोंद असते. याला कर्ज माफी म्हणजेच कर्ज व्हेवर म्हणत नाहीत कारण कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरु असते. अनेक बँकांनी अशा प्रकारे दीर्घकाळ थकीत कर्जाचा आर्थिक पत्रकांवर दिसणारा भार कमी व्हावा व बँकेची आर्थिक पत्रके सुदृढ दिसावीत म्हणून ही कायदा सम्मत कार्यपद्धती अवलंबली जाते. मात्र या कशाची माहिती न घेता अपुऱ्या ज्ञानावर किंबहुना या कार्यपद्धतीची काही माहिती नसताना आपल्या सुपीक कल्पना विलासावर कर्ज माफीचे आरोप केले जात आहेत. मा.नरेंद्रजी मोदी यांच्या शासनाने बँकिंग व्यवस्थेला प्रामुख्याने बड्या थकबाकीदारांच्या थकीत कर्जावर तात्काळ कारवाई करता यावी आणि कायद्याच्या जंजाळात वसुली प्रक्रिया अडकू नये यासाठी कायदे केले व आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. मात्र मा.नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांच्या शासनावर बेछूट आरोप करण्यात धन्यता मानण्याच्या कंपूचे हे आरोप हास्यास्पद आहेत. बँकिगबाबत काहीही माहिती नसणाऱ्या अशा राजकीय असामीची कीव करावी तेवढी थोडी आहे.
