राज्याचा कारभार मराठी भाषेतूनच झाला पाहिजे यासाठी राज्य सरकार जुन्या कायद्यात फेरफार करणार

राज्याच्या कारभारात अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर कमी प्रमाणात होत असल्याचं दिसून येते. शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा वापरावी असं वारंवार परिपत्रके काढण्यात आली होती. मात्र आता याबाबत ठाकरे सरकारने गंभीरपणे पावलं उचलण्याची धोरण अवलंबलं आहे. यासाठी १९६४ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे.
मागील ५५ वर्ष या कायद्यात कोणत्याही प्रकारची सुधारणा झाली नाही. राज्याचा प्रशासकीय कारभार, संकेतस्थळे, महामंडळ आणि अर्धन्यायिक यांचा कारभार हा मराठी भाषेतूनच झाला पाहिजे यासाठी राज्य सरकार जुन्या कायद्यात फेरफार करणार आहे.
www.konkantoday.com