विद्यार्थ्यांचे गणवेश खरेदीचे अधिकार शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीला, शासनाचा निर्णय.

विद्यार्थ्यांचे गणवेश खरेदीचे अधिकार शासनाने शाळा व्यवस्थापन समितीला दिले आहेत.त्यामुळे गणवेश खरेदीच्या निर्णयात शाळा व्यवस्थापन समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.मागील वर्षी असंख्य विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळू शकला नव्हता. शिक्षक व पालक संघटनांनी त्यावर टिका केली होती. आधी शासनाकडून कापड खरेदी करायची व त्याचे वितरण शाळांना करायचे आणि शाळा व्यवस्थापनाने स्थानिक पातळीवर शिवून घ्यायचे असे ठरले होते. आता तसे होणार नाही. शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या निर्देशांनुसार, केंद्र शासनाच्या समग्र शिक्षा व राज्य शासनाच्या मोफत गणवेश योजनेची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर राहणार आहे. त्याची रक्कम समितीच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे.

गणवेश रंग व रचना समिती निश्चित करणार आहे. दोनपैकी एक गणवेश स्काउट गाईड संस्थेने निश्चित केलेल्या रंग संगतीप्रमाणे खरेदी करण्याचे अधिकार निर्णयाने शाळा समितीस प्राप्त झाले आहेत.गणवेश कापड हे चांगल्या दर्जाचे, त्वचेला इजा न करणारे असावे. कापड १०० टक्के पॉलिस्टर नसावे. शिक्षणाधिकारी यांनी त्याची तपासणी करावी. निकृष्ट कापड दिसल्यास शाळा समितीस जबाबदार धरले जाईल. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेस याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे