विनाअनुदानित खासगी शाळांना (आरटीई) कायद्याच्या कोट्यातील प्रवेशातून सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

सरकारी शाळा व खासगी अनुदानित शाळा एक किलोमीटरच्या परिसरात असल्यास विनाअनुदानित खासगी शाळांना शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्याच्या कोट्यातील प्रवेशातून सूट देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली.या प्रकरणात व्यापक हीत आहे, असे म्हणत मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. कायद्यातील संबंधित सुधारणा आरटीईशी विसंगत आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.www.konkantoday.com