कराड-चिपळूण रेल्वेमार्ग राजकीय अनास्थेमुळे मृगजळच ठरलाय

कोकणाबरोबर पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा कराड-चिपळूण हा रेल्वेमार्ग राजकीय अनास्थेमुळे मृगजळच ठरला आहे. हा बहुउद्देशीय प्रकल्प केवळ कागदावरच आहे. या रेल्वे प्रकल्पासाठी कोकणातील आतापर्यंतच्या सर्वच खासदारांची कामगिरी निराशाजनक राहिल्यामुळे काही वर्षांपूर्वी घोषणा व भूमिपूजन होऊनही हा प्रकल्प बासनात गुंडाळला गेला. त्यामुळे चिपळूणसह परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. चिपळूणमध्ये विमानतळाचा आग्रह धरणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या जाहीरनाम्यात हा प्रकल्प कुठेही नाही. मंजूर झालेला हा प्रकल्प का रद्द झाला, याबाबतचे स्पष्टीकरणही कोणी देत नाही. हा रेल्वेमार्ग झाल्यास कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र जोडला जाऊन त्याचा फायदा प्रवासी, पर्यटक, व्यापार, आरोग्य आदी क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. १०३ किमीचा हा रेल्वेमार्ग असून, या नवीन रेल्वेलाइन प्रकल्पासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारचा प्रत्येकी ५० टक्के हिस्सा निश्चित करण्यात आला आहे. याला ७ मार्च २०१२च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत ९२८.१० कोटी रुपये होती. त्यानुसार राज्य सरकारची ५० टक्के हिश्श्याची रक्कम ४६४.०५ कोटी इतकी होती तर केंद्राने त्यांच्या हिश्श्याची रक्कम पुढील तीन वर्षांत द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. या दरम्यान कोकण रेल्वे महामंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार याप्रकल्पाची सुधारित अंदाजित रक्कम ३ हजार १९६ कोटी झाली आहे.
हा रेल्वेमार्ग मराठवाड्याला थेट कोकणाशी आणि इतर जिल्हे बंदरांशी जोडणारा महत्वाचा प्रकल्प आहे; परंतु, सरकारला या प्रकल्पाचा विसर पडला आहे. या प्रकल्पासाठी मेसर्स शापूरजी पालनजी यांची भागीदार म्हणून निवड करण्यात आली होती. भविष्यकालीन संयुक्त उपक्रम म्हणून कोकण रेल्वे आणि शापूरजी पालनजी यांच्यादरम्यान प्रत्येकी २६ आणि ७४ टक्के या प्रमाणात सहभाग निश्चितीचा करारही करण्यात आला. दरम्यानच्या या प्रकल्पात शापूरजी पालनजी कंपनी सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांनी राज्य शासनाने या मार्गाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनीमार्फत करावी आणि राज्य शासनाने ८० टक्के भार उचलावा, असे राज्यशासनास कळवले; परंतु, परिस्थिती पाहता समप्रमाणात केंद्र आणि राज्याने आर्थिक सहभाग उचलावा, अशी विनंती रेल्वे मंत्रालयाला करण्यात आली. यावर केंद्राकडून अद्याप काही कळवण्यात आले नसल्यामुळे हा बहुउद्देशीय प्रकल्प रखडला आहे.
www.konkantoday.com