दाभोलकर हत्या प्रकरण : आरोपींच्या सुटकेविरोधातील दाभोलकर कुटुंबीयांच्या अपिलाला आक्षेप!
मुंबई : महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणात पुणे येथील विशेष सत्र न्यायालयाने तीन आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याच्या निर्णयाला दाभोलकर कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मात्र, विहित मुदतीनंतर हे अपील दाखल करण्यात आल्याचा दावा करून प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेल्या वकिलाने मंगळवारी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे दाभोलकर कुटुंबीयांच्या अपिलावर आक्षेप घेतला.
न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने प्रकरणातून सुटका झालेले वकील संजीव पुनाळेकर यांनी हस्तक्षेप याचिकेद्वारे उपस्थित केलेल्या मुद्यावर सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी २६ फेब्रुवारी रोजी ठेवली.आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याबाबतच्या पुणेस्थित विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल करण्याच्या मागणीसाठी दाभोलकर कुटुंबीयांनी सीबीआयकडे निवेदन केले होते. परंतु, तपास यंत्रणेने त्यांच्या कुटुंबीयांच्या निवेदनावर काहीच प्रतिसाद दिला नाही.
परिणामी, दाभोलकर कुटुंबीयांनी या प्रकरणी अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्याचे वकील संदेश शुक्ला, विवेक पाटील आणि कबीर पानसरे यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यानंतर, खंडपीठाने उपरोक्त बाब स्पष्ट करून प्रकरण तहकूब केले.तत्पूर्वी, हा खटला बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (यूएपीए) चालवण्यात आला. त्यामुळे, अपील राष्ट्रीय तपास कायद्यांतर्गत (एनआयए) दाखल करणे अपेक्षित होते. एनआयए कायद्यानुसार, अपील दाखल करण्यासाठी ३० दिवसांच्या कालावधीची अट आहे. या कालावधीनंतर, दाभोलकर कुटुंबीयांनी अपील दाखल केले असून ते दाखल करण्यासाठी झालेला विलंब माफ करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी अर्जही केलेला नाही. त्याचप्रमाणे, निकालाची प्रत अपिलासह जोडलेली नसल्याचा दावाही पुनाळेकर यांनी दाभोलकर कुटुंबीयांच्या सुटकेविरोधातील अपिलाला विरोध करताना दावा केला.
दुसरीकडे, फौजदारी दंहसंहितेच्या कलम ३७२ अंतर्गत खटल्यातील पीडित किंवा त्याच्या कुटुबीयांना अपील दाखल करण्यासाठी विशिष्ट मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, या प्रकरणी अपील दाखल करण्यास विलंब झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करणे गैर आहे, असा प्रतिदावा दाभोलकर कुटुंबीयांच्या वतीने करण्यात आला.दरम्यान, प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आलेल्या दोन आरोपींना हत्येचा फौजदारी कट रचण्याच्या आणि बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (युएपीए) दहशतवादी कृत्य केल्याच्या आरोपांतून दोषमुक्त करण्याच्या विशेष सत्र न्यायालयाच्या निर्णयालाही मुक्ता दाभोलकर यांनी आव्हान दिले आहे.
या अपिलाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने ऑगस्ट महिन्यात सीबीआयसह प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. पुण्यातील विशेष सत्र न्यायालयाने पुनाळेकर यांच्यासह डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, आणि विक्रम भावे या तीन आरोपींची निर्दोष सुटका केली होती. तर, सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
