आंदोलन संपले, पण नुकसानभरपाईचे काय? मराठा आंदोलनाबाबत न्यायालयाची विचारणा!
Maratha Reservation Protest मुंबई : मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली. जरांगे यांनी आमरण उपोषण सोडले, आंदोलन संपले. पण पाच दिवसांच्या आंदोलनादरम्यान मुंबईत सार्वजनिक मालमत्तेच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई कोण देणार, अशी विचारणा बुधवारी (ता. ३) उच्च न्यायालयाने केली. सरकारच्या मध्यस्थीने आंदोलन संपल्याची माहिती महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ आणि जरांगेंच्या वतीने वकील सतीश मानेशिंदे आणि व्ही. एम. थोरात यांनी न्यायालयाला दिली.
आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्याची भरपाई कोणाकडून केली जाणार, असा प्रश्न मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. त्यावर पोलिसांनी याप्रकरणी काही गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे त्याद्वारे भरपाईचा मुद्दा निकाली लावला जाईल, असे आंदोलनाच्या आयोजकांनी न्यायालयाला सांगितले.
आंदोलकांनी रस्ते, पदपथ, बस व रेल्वेस्थानके अडवण्यापलीकडे काहीही नुकसान केलेले नाही, असे जरांगे यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. आंदोलकांनी मुंबई कशी वेठीस धरली याची छायाचित्रे पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रासह जोडली होती. त्यातील काही छायाचित्रे न्यायालयाने जरांगेंच्या वकिलांना दाखवली. तसेच या छायाचित्रांतून नुकसान झाल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. समन्वयाच्या अभावामुळे सगळे घडले असावे; परंतु नुकसान झाले हे मान्य करावेच लागेल, असे नमूद करून या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा!
मागणी मान्य न झाल्यास लाखाहून अधिक मराठा मुंबईकडे कूच करतील. शहरात कोणालाही पाऊल ठेवण्यासाठी जागा राहणार नाही, अशी धमकी जरांगेंनी दिल्याचा आरोप पोलिसांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. हा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असून जरांगे आणि आंदोलनाच्या आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. दुसरीकडे जरांगेंनी कोणतेही धमकीवजा भाषण केलेले नाही.
आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून ते उपोषणाला बसल्याचा दावा जरांगे आणि आंदोलन आयोजकांच्या वतीने करण्यात आला. त्यावर तोंडी माहिती देऊ नका, प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करा, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच विषय मार्गी लागला असल्याने याचिका प्रलंबित ठेवण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे जरांगे आणि आदोलनाच्या आयोजकांनी प्रतिज्ञापत्रावर बाजू मांडावी. त्यानंतर याचिका निकाली काढली जाईल, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.
