खेडमधील आणि चिपळूण मधील सरकारी वाळू महाग झाल्याने स्वस्त अनधिकृत वाळूची मोठ्या प्रमाणात खरेदी

*खेड( प्रतिनिधी )*शासनाची स्वस्त वाळू महाग झाल्याने तीची आता खरेदीच होत नाही. त्यामुळे ती कोमात गेली असून अनधिकृतपणे काढली जाणारी व स्वस्त मिळणारी वाळू जोमात असल्याचे पहायला मिळत आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून खेड तालुक्यातील बहिरवली भागात १० संक्शनपंपाने बेकायदा उत्खनन सुरू असून ही वाळू करंबवणे, केतकी, चिवेली, गांग्रई, कालुस्ते, करजी, सवणस व मुंबके तसेच दापोली तालुक्यातील गावतले फणसू टेटवली येथे आणून बिनधास्तपणे विक्री केली जात आहे. तरीहीखेड,चिपळूणमधील महसूल यंत्रणा वं जिल्हा खनिकर्म विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यानेआश्चर्य व्यक्त होत आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करीत शासनाने गरिबांना ६७० रूपयातवाळू देण्यास सुरूवात केली. यासाठी चिपळुणात दोन, खेड, भातगांव येथे एक असे चार सरकारी डेपो सुरू करण्यात आले. त्यामुळे काही महिने गरिबांना खरोखरच स्वस्त वाळू मिळाली. मात्र त्यानंतर काही दलालांनी उच्छाद मांडला. गावातील सर्वसामान्य व्यक्तींची आधारकार्ड जमा करून वाळूचा लिलाव सुरूहोताच ती आपल्याकडीलआधारकार्डानुसार बुक करून आपल्या पदारात पाडून घेत त्यांनतर तीची चढ्या दराने विक्री करण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे गरिबांना पुन्हा महाग वाळू घेण्याची वेळ आली.असे असतानाच येथील हातपाटी वाळू व्यावसायिकांनी आमचा पारंपारिक व्यवसाय बंद पडल्यानेआम्ही कुंटुब कसे चालवायचे असा प्रश्न उपस्थित करीत उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. त्यानंतर त्यांना वाळू धोरणात लवकरच बदल करू यापलिकडे ठोस असे काही आश्वासन न देता अनधिकृत वाळू उत्खनन करण्याची मूक परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर काही व्यावसायिकांनी बेकायदा बाळू उत्खनन इतके करण्यास सुरूवात केली की करंबवणे खाडीत अक्षरश थैमान घातले आहे.त्यांची महागडी वाळू कोण घेणार असा प्रश्न पुढे येत असतानाच शासनाने नवे वाळू धोरण जाहीर केले. त्यानुसार गरिबांना मिळणारी सबसीडी बंद करण्यात आली. त्यामुळे ६७० रूपयांना मिळणाऱ्या वाळूचा दर तब्बल ३५६८ रूपये ब्रास झाला. त्यामुळे हे नवे वाळू धोरण अनधिकृत वाळू उत्खननकरणाऱ्यांच्या पथ्यावरच पडले. आता शासनाची वाळू कोणीही घेणार नाही हे त्यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी संक्शनपंप वाढवले. त्यामुळे सध्या बहिरवली परिसरात १० संक्शनपंपाव्दारे दिवस-रात्र वाळू उत्खनन सुरू आहे. ही वाळू करंबवणे, केतकी, चिवेली, गांग्रई, कालुरते, करजी, सवणस व मुंबके येथे भाड्याने घेतलेल्या जागांमध्ये आणली जाते. तेथून या वाळूची राजरोसपणे विक्री सुरू आहे. शासनाच्या वाळूचा दर ३५६८ रूपये असतानाही काहीजण ११००, तर काहीजण १५०० रूपये ब्रासने विकत आहेत. त्यामुळे साहजिकच या स्वस्त वाळूची मोठ्याप्रमाणात खरेदी होत आहे. त्यामुळे सध्या सरकारी डेपो ओस पडले असून पूर्णपणे कोमात गेले आहेत.मुळातच वाळू उत्खननावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांची आहे. मात्र ते रत्नागिरीत असल्याने त्यांना दररोज लक्ष ठेवण्यासाठी येणे शक्य होत नसल्याने ते केवळ महिन्यातून एकदाच येतात. ते काय कारवाई करतात याची माहिती त्यांनी दिलेली नाहीं. तर खेड व चिपळूणमधील तलाठी, मंडल अधिकारी व त्यांचे वरीष्ठही दुर्लक्ष करताना दिसतात. सध्या सरकारी डेपोंवर काही दिवसांनी एखादी घरकूल बांधत असलेली व्यक्तीच वाळू घेण्यासाठी जात आहे. तीही मोफत वाळू मिळत असल्याने जात असून इतरवेळी हे डेपो ओस पडल्याचे चित्र दिसून येतेwww.konkantoday.com