ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण व नियंत्रण कक्षाचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते ९ जानेवारी रोजी होणार मुंबईत उद्घाटन

रत्नागिरी, दि. 7 :- ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण व आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाचे उदघाटन ९ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजता राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते मुंबईत होणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील उद्घाटन भाट्ये समुद्रकिनारी जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांच्या हस्ते होणार आहे.

राज्यातील ७ सागरी जिल्ह्यांकरीता एकुण ९ ड्रोनची (शिरगांव-पालघर (१ नग), उत्तन- ठाणे (१ नग), गोराई-मुंबई उपनगर (१ नग), ससुनडॉक-मुंबई शहर (१ नग), रेवदांड व श्रीवर्धन रायगड (२ नग), मिरकरवाडा व साखरीनाटे रत्नागिरी (२ नग) आणि देवगड-सिंधुदुर्ग (१ नग)) सेवा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन घेण्यात आलेले आहे. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयात ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणालीचे नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील ७ सागरी जिल्ह्यातील ७ ठिकाणी [शिरगांव-पालघर (१ नग), वेलंनकनी उत्तन-ठाणे (१ नग), गोराई-मुंबई उपनगर (१ नग), ससुनडॉक मुंबई शहर (१ नग), वसौली रायगड (१ नग), भाटे रत्नागिरी (१ नग) आणि देवगड-सिंधुदुर्ग (१ नग)) ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण व आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयातील नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन होणार आहे.

राज्याच्या जलधिक्षेत्रात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी म.सा.मा.नि. अ.१९८१ (सुधारीत २०२१) हा कायदा अंमलात आला आहे. या सागरी मासेमारी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता मत्स्य विभागाकडे असलेल्या गस्ती नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येते.

गस्ती नौकेद्वारे समुद्रात गस्त घालत असताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करीत असताना त्या पळून जातात. अशा नौकांना पकडणे जिकरीचे होते. गस्ती नौके सोबतच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्यातंर्गत कठोरपणे कारवाई करणे सोईचे होईल.ड्रोनचा वेग जास्त असल्यामुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्र ड्रोनद्वारे देखरेखीखाली येण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वापर करुन मासेमारी नौकांची मॅपिंग करुन झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरित्या उपलब्ध होवू शकेल. ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र देखरेखीखाली येणार असून उक्त वापरण्यात येणारे ड्रोन हे सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार आहेत, जेणेकरुन सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास सुध्दा मदत होईल.

अनधिकृत मासेमारीस आळा घालून शाश्वत मासेमारी टिकून राहण्याच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्याच्या जलधी क्षेत्रात ड्रोनद्वारे देखरेख ठेवून मासेमारीचे नियमन करण्याकरीता ड्रोन आधारित देखरेख आणि डिजिटल डेटा मेंटेनन्स यंत्रप्रणाली ८ वर्ष व २ वर्ष मुदतवाढ या कालावधीकरीता भाडेपट्टीने घेण्यात आलेले आहेत.ड्रोन प्रणालीद्वारे राज्याच्या ७२० किमी लांबीच्या समुद्र किनाऱ्यापासून राज्याच्या सागरी हद्दीपर्यंत म्हणजे १२ सागरी मैल अंतरापर्यंत ड्रोनद्वारे म.सा.मा.नि. १९८१ (सुधारीत २०२१) व्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता वापर करण्यात येणार आहे. सदरच्या ड्रोन प्रणालीद्वारे अनाधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर नजर ठेवून अशा नौकांची माहिती पुराव्यासह उपलब्ध करून कार्यवाही करण्याकरिता ड्रोन प्रणालीच्या वेबसोलूशन/स्ट्रिमींगचा पुरावा म्हणून वापर करण्यात येणार आहे.