सर्वोच्च न्यायालयाचा सीएएबाबत केंद्र सरकारला तात्पुरता दिलासा , कायद्याच्या अंमलबजावणीला सद्यस्थितीत स्थगिती देण्यास नकार

लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले असतानाचा केंद्र सरकारने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (CAA) च्या अंमलबजावणीची घोषणा केली होती. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती.तसेच याविरोधात कोर्टातही धाव घेण्यात आली होती. दरम्यान, सीएएवरील सुनावणीदरम्यान, आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय सुनावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सीएएबाबत केंद्र सरकारला दिलासा देताना या कायद्याच्या अंमलबजावणीला सद्यस्थितीत स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्यणामुळे केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सीएएबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंह यांनी या कायद्याला स्थगिती देऊन हे प्रकरण मोठ्या खंडपिठाकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर केंद्र सरकारला तात्पुरता दिलासा दिला. सीएएच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास कोर्टाने नकार दिला. आता या प्रकरणाची सुनावणी ९ एप्रिल रोजी होईल, तोपर्यंत तीन आठवड्यांच्या आत केंद्र सरकारला आपलं उत्तर द्यावं लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं बजावलं.www.konkantoday.com