खड्ड्यांवरून खरडपट्टी, एकाच पावसात रस्त्यांची चाळण का होते? – उच्च न्यायालय
खड्ड्यांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्यावरून किंवा या समस्येकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यावरून उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील महापालिका आणि अन्य प्राधिकरणांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. वर्षानुवर्षे सुस्थितीत राहिलेल्या रस्त्यांची गेल्या काही वर्षांपासून एकाच पावसात चाळणी का होते? असा संतप्त सवाल विचारून न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या मुख्य रस्ते अभियंत्यासह राज्य रस्ते विकास मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले.
खड्ड्यांमुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांचे नातेवाईक आणि जखमींना महापालिकेने भरपाई देण्यास तयार राहावे, असा इशाराही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने या वेळी दिला. हा मुद्दा पुढील सुनावणीच्या वेळी विचारात घेतला जाईल, असे स्पष्ट करताना जखमींच्या वैद्यकीय खर्चाची जबाबदारी घेणार का? याबाबतही भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने या वेळी दिले. खड्ड्यांमुळे आतापर्यंत किती मृत्यू झाले आणि कितीजण जखमी झाले याची आकडेवारी सादर करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. खड्ड्यांच्या समस्येप्रकरणी न्यायालयाने स्वतःहून दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले.
या पावसाळ्यात आतापर्यंत खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती या प्रकरणी अवमान याचिका दाखल करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला दिली. त्याची दखल घेऊन रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने होणाऱ्या जीवितहानीबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आदेश वेळोवेळी या न्यायालयाने दिलेले असतानाही त्यांचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यामुळे अशा दुर्घटनांसाठी महापालिका आणि इतर अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याची शक्यताही न्यायालयाने व्यक्त केली.
कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू होतो, तेव्हा संपूर्ण कुटुंबाच्या उपजीविकेवर त्याचा परिणाम होतो. महापालिका आणि रस्तेकामांशी संबंधित यंत्रणांच्या निष्काळजीपणामुळे एखाद्या घरातील कमावती व्यक्ती गमावली जाते. त्यामुळे अशांच्या नातेवाईकांना भरपाई देण्यास महापालिकेने तयार राहावे. – उच्च न्यायालय.
