शासकीय कागदपत्रांवर आईचं नाव बंधनकारक; मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयबीडीडी गाळेधारक व झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करणारबंद पडलेल्या ५८ गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुले देणारएमएमआरडीएच्या प्रकल्पांसाठी २४ हजार कोटीची शासन हमीमुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केएफडब्ल्यूकडून ८५० कोटी अर्थ सहाय्य घेणारराज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्रजीएसटीमध्ये नवीन ५२२ पदांना मान्यताराज्य उत्पादन शुल्क विभागात नवीन संचालक पदएलएलएम पदवीधारक न्यायिक अधिकाऱ्यांना ३ आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ पूर्वलक्षी प्रभावानेविधि व न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजनाराज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्पअयोध्या येथे महाराष्ट्र अतिथीगृहासाठी बांधकामासाठी भूखंडडॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये शासकीय न्यायसहायक विज्ञान संस्था व सिडनहेम इन्स्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या दोन शासकीय महाविद्यालयांचा घटक महाविद्यालय म्हणून समावेशमुंबईत तीनशे एकर जागेत जागतिक दर्जाचे मुंबई सेंट्रल पार्क उभारणारशासकीय कागदपत्रांवर आता आईचे नाव बंधनकारकउपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ६१ अनुदानित आश्रम शाळांची श्रेणीवाढ करण्यास मान्यताआदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रोजगार, स्वयंरोजगार योजनाराज्याच्या तृतीयपंथी धोरण २०२४ ला मान्यताराज्यातील खासगी मान्यताप्राप्त शाळांतील कर्मचाऱ्यांना आश्र्वासित प्रगती योजना; ५३ कोटी ८६ लाख खर्चास मान्यताwww.konkantoday.com