महावितरणच्या दरकपातीला स्थगिती; मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाच्या विसंगत वीज मंडळाची भूमिका, जनतेला दिलासा नाही.
राज्यातील सर्वच कंपन्यांच्या वीजदरात एक एप्रिलपासून कपात करण्याच्या निर्णयाला महावितरणने आव्हान दिल्यानंतर राज्य वीज नियामक आयोगाने त्याला स्थगिती दिली आहे. राज्यातील वीजदरांत येत्या पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्यात कपात करण्याचा मनोदय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात व्यक्त केला होता.मात्र, त्यांच्याच अधिपत्याखालील महावितरणने आर्थिक गणित पुढे करून वीजदर कपातीला विरोध केल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
१ एप्रिल पासून पाच वर्षातील वीजदरांमध्ये कपात करण्याच्या स्वत:च्याच आदेशांना दोन दिवसांतच स्थगिती देण्याची पाळी राज्य वीज नियामक आयोगावर बुधवारी आली. आयोगाच्या दरकपातीच्या निर्देशांमुळे महावितरण आणि काही संवर्गातील ग्राहकांचे मोठे नुकसान होईल, असा दावा महावितरणने केला आहे. यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या केवळ एका अर्जाची दखल घेत आयोगाने आपल्या २८ मार्चच्या संपूर्ण आदेशालाच स्थगिती दिली. हे अतिशय दुर्मिळ उदाहरण असून फेरविचार याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत महावितरणने २०२४-२५ च्या वीजदरांप्रमाणे ग्राहकांना वीजबिले पाठविण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
