प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेत भाग घेण्याचे माजी आमदार बाळ माने यांचे आवाहन

रत्नागिरी : पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने सन 2022 पर्यंत मच्छीमार बंधू भगिनींचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मत्स्यव्यवसाय हा पूरक व अग्रक्रमीत व्यवसाय करण्यासाठी ही योजना आणली आहे. या योजनेचा लाभ रत्नागिरी जिल्ह्यातील मच्छीमार बंधू-भगिनी व मत्स्य व्यावसायिकांनी घ्यावा, असे आवाहन माजी आमदार, व जिल्हा मच्छीमार संघाचे माजी अध्यक्ष आणि जय हिंद मच्छीमार सोसायटीचे अध्यक्ष बाळ माने यांनी केले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील मासेमारी व्यवसायाचा विचार करून देशातील मच्छीमार व्यावसायिकांचा विचार करून ही योजना साकारली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारचे विशेष अभिनंदन केले पाहिजे, असेही श्री. माने म्हणाले.
शोभीवंत मत्स्यपालनास प्रोत्साहन, उपक्रम, स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर व प्रायोगिक प्रकल्पासह तंत्रज्ञान प्रदर्शनाला साह्य केले जाईल. फिशिंग हार्बरचे आधुनिकीकरण, ड्रेजरचे व्यवस्थापन व देखभाल केली जाईल. मत्स्य माहिती संग्रहण, मच्छीमारांचे सर्वेक्षण व मत्स्यपालनाच्या माहिती साठ्याचे बळकटीकरण केले जाणार आहे. नौका, साधने, उपकरणे आवश्यक नियामक पायाभूत सुविधा पुरवून संस्थांना बळकटी दिली जाणार आहे. मोदी सरकारने ही योजना आखली आहे. या योजनेचा लाभ कोकणातील मत्स्य व्यावसायिकांनी घ्यावा, असे श्री. माने यांनी सांगितले.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य शासनाने राज्यस्तरीय मंजुरी व संनियंत्रण समिती व जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समुद्री शेवाळ, तिलापिया, जिताडा, कोळंबीसारख्या अनुवांशिक सुधार कार्यक्रमांना पाठिंबा देणार आहे. मत्स्यपालन व पाणलोट प्रकल्पांसह मत्स्यपालनाशी संबधित नवकल्पना व नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रोत्साहन, मत्स्यसंवर्धक, मत्स्यपालक, मत्स्य कारागीर, कामगार, विक्रेत्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणाद्वारे जीवरक्षक, किनारी पर्यटनास आवश्यक गाईडस तयार केले जातील.
मत्स्यबीज उत्पादन केंद्राची स्थापना, मत्स्यबीज संगोपन तळी खोदकाम, गोड्या पाण्यातील मत्स्यसंवर्धन, क्षारपड जमिनीत मत्स्यसंवर्धनासाठीही अनुदानित योजना आहेत. शोभिवंत माशांच्या संगोपन प्रकल्पासाठी अनुदान दिले जाईल. एकात्मिक शोभिवंत मत्स्यपालन प्रकल्प, शोभिवंत माशांची बँक यांच्यासाठीही भरघोस अनुदान दिले जाणार आहे.
आधुनिक पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन करण्याकरिताही प्रकल्पानुसार अनुदान दिले जाणार आहे. मत्स्य उत्पादन काढणीनंतरच्या नियोजनासाठी शीतगृह, बर्फ कारखाना, इन्सुलेटेड वाहन, शीतपेटी, जीवंत मासळी विक्री केंद्र याकरिताही अनुदान देण्यात येईल. मत्स्यखाद्य कारखाना, मासळी बाजाराची स्थापना, सागरी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र स्थापना, खुल्या समुद्रात पिंजरा पद्धतीने मत्स्यसंवर्धन, शिंपले, शैवाल संवर्धन केंद्र तसेच निमखारे पाण्यातील मत्स्यव्यवसायात कोळंबी बीजोत्पादन केंद्र, मत्स्य प्रजाती बीजोत्पादन केंद्र, तळी खोदकाम याकरिताही अनुदान दिले जाणार आहे. एकंदरीत कोकणातील मत्स्य व्यावसायिकांच्या विकासासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने आखलेल्या योजना फायदेशीर आहेत. कोकणातील छोट्या-मोठ्या मत्स्य व्यावसायिकांनी याचा लाभ घेतला पाहिजे, असे आवाहनही बाळ माने यांनी केले.
www.konkantoday.com