- एखाद्या जातीला मोर्चे, आंदोलनातून आरक्षण दिले जात नाही तर त्यांचे राजकीय, आर्थिक, सामाजिक चाचण्यांतून मागासलेपण सिद्ध झाल्यावर आरक्षण दिले जाते. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या अनुषंगाने शासनाने काढलेले अध्यादेशाचा मसुदा कायदाबाह्य असल्याचे सांगून हा मसुदा रद्द करावा, अशी मागणी अधिवक्ता ॲड.संजय शिरसाट यांनी केली आहे. या मसुद्याचे जर शासन निर्णयात रूपांतर झाले तर ओबीसींच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात आंदोलक मुंबईत धडकल्यानंतर शासनाने त्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने नियमात दुरुस्ती करण्यासंदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध केला. त्या अनुषंगाने आरक्षणविषयक प्रकरणे हाताळणारे ॲड. शिरसाट यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेऊन वरील मागणी केलीwww.konkantoday.com
