कोकणातील पारंपारिक कात उत्पादन उद्योग अडचणीत, कात व्यावसायिकांचे प्रश्‍न सोडवा, बाळशेठ जाधव यांचे वनमंत्र्यांना साकडे.
कोकणातील पारंपारिक कात उत्पादन उद्योग हा गेली ६० वर्षे चालू असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारा हा उद्योग सध्या अकारण टीकेचा धनी होत आहे. वनखात्याच्या परवाना पद्धतीमध्ये परस्पर मेळ नसल्यानेच परवाना नूतनीकरण करून न देता उद्योगांना बेकायदा संबोधले जात आहे आणि उद्योजकांवर कारवाई केली जात आहे. या विषयावर तातडीने लक्ष वेधून कात उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी लक्ष घालण्याची विनंती रत्नदुर्ग कात उत्पादक संघाचे अध्यक्ष बाळशेठ जाधवांनी वनमंत्री ना. गणेश नाईक यांच्याकडे केली आहे.प्रचलित जुन्या पद्धतीला वगळून २०१७ साली राज्य स्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली.
या समितीने ५ वर्षासाठी नोंदणी दाखले दिले. परंतु या ५ वर्षाच्या मुदतीनंतर २०२२ साली नुतनीकरण करण्यासाठीचे अधिकार कोणाचे यावर वनखात्याची पत्रोपत्री चालू होती. दरम्यान कात उत्पादकांनी रितसर अर्ज करून नुतनीकरणाची अधिकृतपणे प्रक्रिया सुरू केली गेली. दीड ते दोन वर्ष उलटून सुद्धा वनखात्याने नुतनीकरण करून न देता उद्योजकांना ताटकळत ठेवण्यात धन्यता मानली आणि आता त्याच उद्योगांना बेकायदा उद्योग जाहीर केले जात आहे. याची कोणतीही दखल ना वनखात्याने घेतली ना न्यायालयाने. वृत्तपत्रांना अपूर्ण व असत्य माहिती देवून वतावरण बिघडवण्याचे प्रयत्न ़सध्या सुरू आहेत.www.konkantoday.com
