देयक ४० रुपयांचं आणि अदायगी १०० रुपयांची !रत्नागिरी नगरपरिषदेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटात भ्रष्टाचार- सामाजिक कार्यकर्ते विजय जैन यांचा आरोप*
रत्नागिरी नगरपरिषदेत प्रत्येक विभागात मनुष्यबळ पुरवठ्याचे कंत्राट सुरू झाल्याच्या तारखेपासून प्रत्येक कंत्राटदाराने देयकासोबत जोडलेल्या पावत्या / पुराव्यानुसार होणारी रक्कम आणि नगरपरिषदेकडून कंत्राटदारांना प्रत्यक्षात दिले गेलेले देयक, याची चौकशी केली जावी व जादा दिलेल्या रक्कमेची वसुली कंत्राटदारांकडून करून ती कंत्राटी कामगार कायद्यातील कलम २१ (४) अन्वये कामगारांच्या बँक खात्यात जमा करावी, अशी मागणी कायद्याने वागा लोकचळवळीचे रत्नागिरी तालुका समन्वयक व सामाजिक कार्यकर्ता विजयकुमार जैन यांनी केली आहे. तत्संदर्भातील निवेदन मुख्याधिकाऱ्यांना देतानाच जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालकांकडेही जैन यांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे.
२२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार, मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटाची देयके प्रमाणिक कार्यपद्धती विहित करण्यात आलेली आहे. कामगारांना वेतन दिल्याच्या कंत्राटदाराच्या बँक विवरणाच्या नोंदी, पीएफ, ईएसआयसी, व्यवसायिक कर, जीएसटी वगैरे शासकीय भरणा केल्याच्या पावत्या तपासल्याशिवाय देयके प्रमाणित होऊ नयेत व दिली जाऊ नयेत, असे शासन आदेश आहेत. मात्र, या शासन आदेशांचं रत्नागिरी नगरपरिषदेत खुलं उल्लंघन सुरू असल्याचा विजयकुमार जैन यांचा आरोप आहे.
मनुष्यबळ कंत्राटदाराने नगरपरिषदेत सादर केलेल्या देयकांत फक्त ५० ते ६० टक्के रक्कमेच्या पावत्या किंवा पूरक दस्तावेज असतानाही नगरपरिषदेने देयकाची रक्कम मात्र १०० टक्के अदा केली असल्याचा गौप्यस्फोट विजयकुमार जैन यांनी केला आहे.
या करोडोंच्या भ्रष्टाचारामुळेच कंत्राटी कामगारांचं शोषण होत असून, किमान वेतनाखाली लागू असलेला कामगारांच्या तुटपुंज्या पगारातूनसुद्धा वाटमारी केली जात असल्याचा जैन यांचा आरोप आहे.
कंत्राटदारांच्या देयकासोबत देयकातील रक्कमेची पुष्टी करणारे दस्तावेज जोडलेले नसतानाही देयके प्रमाणित करून ती लेखा विभागाकडे पाठवणारे संबंधित कर्मचारी / अधिकारी तसंच सदरची सदोष देयके डोळे बंद करून मंजूर करणारे कर्तव्याशी बेईमानी करणारे लेखाधिकारी व लेखा परीक्षक यांची चौकशी होऊन त्यांच्याविरोधात निलंबनाची कारवाई झाली पाहिजे, अशी जैन यांची मागणी आहे.
कंत्राटी कामगारांचं किमान वेतन व कंत्राटी कायद्यात नमूद इतर कायदेशीर हक्कांबाबत दक्ष राहण्याचे आदेश मा. आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांनी ३१ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी जारी केलेल्या एका परिपत्रकान्वये राज्यातील सर्व मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील अनियमिततांसाठी मुख्याधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल, असं संचालकांनी स्पष्टपणे बजावलेले आहे. आता संचालकांनी आपल्या आदेशाला जागावं आणि रत्नागिरी नगरपरिषदेतील मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटांची चौकशी करून मुख्याधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची हिंमत दाखवावी, असं जैन यांनी म्हटलं आहे.
www.konkantoday.com
