
चिपळूण न्यायालयाचे स्थलांतर करू नये, भाजप शहर मंडळाचे उपविभागीय अधिकारी आकाश लिंगाडे यांना निवेदन
चिपळूण येथील न्यायालय ग्रामीण भागात नेण्याच्या कामाचा प्राथमिक आराखडा काढण्याचे काम सुरू आहे. मात्र याला आमचा विरोध असल्याचे निवेदन भाजप शहर मंडलाने गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी आकाश लिंगाडे यांना दिले.
या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्व नागरिकांची सोय पाहता आताची जागा योग्य असून न्यायालय ग्रामीण भागात नेल्यास ग्रामीण भागासह शहरातील नागरिकांना आर्थिक भार सोसावा लागणार असून अधिकचा वेळही द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे याबाबत बार असोसिएशनशी चर्चा करण्यात येणार आहे. काहीही झाले तरी नागरिकांच्यादृष्टीने न्यायालय आहे तेथेच रहावे यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, खासदार नारायण राणे, बंदर विकास मंत्री नीतेश राणे यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. तरी न्यायालय अन्य जागी स्थलांतरीत करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी भाजपचे शहर मंडल अध्यक्ष शशिकांत मोदी, महिला मोर्चा शहराध्यक्षा रसिका देवळेकर, सरचटणीस सारिका भावे, ओबीसी महिला जिल्हा आघाडी अध्यक्षा वैशाली निमकर, सहकार सेल जिल्हाध्यक्ष रत्नदीप देवळेकर, अनुसूचित जाती सेल अध्यक्ष अनिल सावर्डेकर, सरचिटणीस विनायक वरवडेकर, विजय चितळे, शीतल रानडे, आश्विनी वरवडेकर, रुही खेडेकर, निनाद आवटे, माधुरी शिंदे, पूनम काजरी, निकिता रतावा, चेतन मालशे, पूजा कदम, कुणाल आंबेकर आदी उपस्थित होते.www.konkantoday.com




