राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात,नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. तसेच महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निकालामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चेचा आणि अनिश्चिततेचा विषय ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. सोबतच ओबीसी समाजासाठी हा सर्वांत मोठा दिलासा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. वॉर्ड किंवा प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या संबंधित दोन याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत. राज्य सरकारने आदेश दिल्यानुसार, नवीन प्रभाग रचनेनुसारच राज्यातील निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे आता महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह सर्व निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह घेतल्या जाणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. ही याचिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावर प्रश्न उपस्थित करणारी होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत हा दावा नामंजूर करत राज्य सरकारच्या निर्णयाला दुजोरा दिला. या निर्णयामुळे नगर पंचायत, नगर परिषद, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि अन्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचा हक्क पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे. सरकारच्या नव्या प्रभाग रचनेनुसार या निवडणुका घेण्यात येणार असून सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये त्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
