सीआरझेडमध्ये घर बांधणे झाले सोपे, परवानगी आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडे
सिंधुदुर्ग : भारतातील समुद्रकिनारी तसेच खाडीकिनारी कोस्टल रेग्युलेशन झोन अर्थात सीआरझेड हा कायदा लागू होतो. सदरच्या कायद्या अंतर्गत बांधकामे ,प्रकल्प, तसेच इतर उपक्रम यासंदर्भात नियमावली बनवली आहे.
सन १९८१ साली बनलेल्या या कायद्यामध्ये वेळोवेळी बदल झाले आहेत. नुकताच सरकारने सीआरझेड क्षेत्रातील बांधकामा संदर्भात मर्यादा पन्नास मीटर पर्यंत कमी केल्याचे जाहीर केली आहे. बांधकामाची परवानगी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे सोपविल्यामुळे सीआरझेडमध्ये घर बांधणे सोपे झाले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे मच्छिमार सेलचे जिल्हा संयोजक रविकिरण तोरसकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे लोकांच्या बांधकाम आणि पर्यटन व्यवसायाच्या अडचणी सुटतील असे श्री. तोरसकर यांनी म्हटले आहे.
समुद्र किनारपट्टी अथवा खाडी पासून पर्यंत पाचशे मीटर पर्यंत कोणतेही बांधकाम अथवा उद्योग करावयाचा असेल तर राज्य व केंद्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाचा ना हरकत दाखला आवश्यक होती. सदरची प्रक्रिया ही वेळखाऊ आणि किचकट होती . विविध मच्छीमार संघटना, सामाजिक संघटना, लोकप्रतिनिधी यांनी यासंदर्भात सरकारकडे प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून मागणी केली होती. सर्व स्तरातून होणाऱ्या मागणीचा सरकारने सकारात्मक विचार करून किनारपट्टी भागात अथवा सीआरझेड क्षेत्रात येणाऱ्या रहिवाशांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA)यांनी दिनांक १८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये (MCZMA-2023/CR-53T.C.-4) तीनशे वर्ग मीटर म्हणजेच सुमारे ३१०० स्क्वेअर फुट एवढ्या क्षेत्राचे बांधकाम परवानगी ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत, नगरपालिका यांच्याकडे दिलेली आहे.
सदरचा केंद्र व राज्य सरकारचा निर्णय हा मच्छीमार तसेच किनारपट्टी अथवा सीआरझेड क्षेत्रामध्ये राहणाऱ्या समुदाय यांच्यासाठी दिलासादायक आहे. यामुळे स्थानिक रहिवाशांना घर बांधणे सोपे झाले आहे. राज्य व केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. सदरच्या निर्णयामुळे किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होईल. तसेच लोकांच्या बांधकाम आणि पर्यटन व्यवसायातील अडचणी सुटतील अशी आशा रविकिरण तोरसकर यांनी व्यक्त केली आहे.
www.konkantoday.com
