मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निवडणूक विजयाला न्यायालयात आव्हान!ईव्हीएममुळे…

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत निवडणुकीत घोळ झाल्याची शंका काँग्रेसच्या पराभूत उमेदवारांना आहे. या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून हस्तक्षेप करण्यात आल्याचा आरोप करून काँग्रेसच्या विदर्भातील आठ विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक रद्द करून ती नव्याने घेण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निवडणुकीला आव्हानसुद्धा देण्यात आले आहे.

*मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून लढलेले काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल गुडधे, दक्षिण नागपूरचे उमेदवार गिरीश पांडव, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा मतदारसंघातील उमेदवार तसेच माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, माजी मंत्री राजेंद्र शिंगणे, सुभाष धोटे, शेखर शेंडे, संतोषसिंग रावत, सतीश वारजूरकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे. लोकसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस महाविकास आघाडीला मोठा विजय मिळाला होता. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मोठी आशा होती. राज्यात पुन्हा महाविकास आघाडीची सत्ता येईल, असे दावेही काँग्रेसच्या नेत्यांमार्फत केले जात होते.

मात्र निवडणुकीच्या निकालात महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. काँग्रेसचे फक्त १६ आमदार निवडून आले होते. अनेक दिग्गज नेते पराभूत झाले. पहिल्या निवडणुकीपासून कधीच पराभूत झाले नसलेले बाळासाहेब थोरात, यशोमती ठाकूर यांचा यात समावेश आहे. त्यामुळे अनेकांना निवडणुकीच्या निकालावर शंका आहे.

निवडणुकीत कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. मात्र, ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यापूर्वी या कायदेशीर प्रक्रियेची पूर्तता निवडणूक आयोगाने केली नाही. ईव्हीएमने निवडणूक घ्यायची असल्यास काही निकष देण्यात आले होते. याची कारणेही स्पष्ट करावी लागतात. तेसुद्धा केले नाही. एवढेच नव्हे तर ईव्हीएमने निवडणूक घेण्यासाठी नोटिफिकेशनसुद्धा निवडणूक आयोगाने काढले नसल्याचे याचिकाकर्ते गुडधे यांनी सांगितले.

निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी केल्यानंतरही सीसीटीव्हीचे फुटेज, फॉर्म नंबर १७ दिले जात नाही. पाच व्हीव्हीपॅटची फेरमोजणी करण्यास मान्यता आहे. अनेकांनी याकरिता पैसे भरले आहेत. मात्र, व्हीव्हीपॅटची मोजणीसुद्धा केली जात नाही. माहिती अधिकार कायद्यांतंर्गत ही माहिती देणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही आमचे हक्क डावलल्या जात असल्याचे गुडधे यांनी सांगितले. या सर्वांचा समावेश याचिकेत करण्यात आला आहे.