खडस शॉपिंग मॉल पाडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे चिपळूण नगर परिषदेला  आदेश

चिपळूण शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवनदीच्या काठावर पूररेषेत बांधलेला वादग्रस्त खडस शॉपिंग मॉल जमीनदोस्त होणार आहे. तो पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नगर परिषदेला दिले आहेत १७ वर्षापूर्वी यशवंत कृष्णाजी मोडक यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराये, न्यायमूर्ती संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाने ५ ऑगस्ट रोजी हा निकाल दिला. त्यामुळे या मॉलमधील गाळे रिकामे करण्यासाठी नगर परिषद १८ ऑगस्टपासून नोटीसा देणार असल्याने मालकासह व्यापार्‍यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
२००६ साली शिवनदीच्या काठावर खडस शॉपिंग मॉलचे बांधकाम सुरू झाले. सुमारे १३.७ गुंठे जागेत है व्यापारी संकुल उभारण्यात आले. ६ एप्रिल २००५ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांनी जमीनला बिगर-कृषी वापरासाठी मंजुरी दिली. यानंतर ३ जून २००५ रोजी नगर परिषदेकडून बांधकामाला परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच जलदगतीने कामाला सुरूवात करताना परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन करत थेट नदीपात्र व पूररेषेत बांधकाम सुरू झाले सीआरझेड नियमांनुसार नदीपासून किमान ५० मीटर व पूररेषेपासून १५ मीटर अंतर सोडणे बंधनकारक असतानाही हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला. त्यामुळे कामाला सुरूवात होताच अनेकांनी त्यावर आक्षेप घेतला होता. याची दखल घेत ८ व ९ जून २००५ रोजी नगर परिषदेने संबंधितांना काम थांबवण्याच्या नोटिसा धाडल्या १६ मे २००६ रोजी सिंचन विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना बांधकाम पूरक्षेत्रात असल्याचे कळवले. त्यामुळे २९ मे २००६ रोजी जिल्हाधिकार्‍यांनीही काम थांबवण्याचा आदेश दिले. तसेच ३१ मे २००६ रोजी नगर परिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांनीही काम थांबवण्याचा आदेश दिले. तरीही बांधकाम सुरूच ठेवण्यात आले. याला काही राजकारण्यांचा आशीर्वाद असल्याची चर्चा त्यावेळी सुरू होती.www.konkantoday.com