शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, नुकसान भरपाई दिली जाते. त्याप्रमाणे मच्छीमारांनाही लाभ द्यावा
शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, नुकसान भरपाई दिली जाते. त्याप्रमाणे मच्छीमारांनाही लाभ द्यावा याकरिता केंद्र शासनाने मच्छीमारी धोरण आखावे यासह अन्य विविध मागण्या राज्य मच्छीमार सहकारी संघाच्या शिष्टमंडळाने दिल्ली येथे केंद्रीय मत्स्य व्यवसायमंत्री परशोत्तम रूपाला यांच्याकडे केली.
मच्छीमार संघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय मत्स्य व्यवसायमंत्री रूपाला यांची दिल्ली येथे त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. त्यांच्याबरोबर खासदार राजेंद्र गावित होते. त्या वेळी मच्छीमारांच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाली. मच्छीमारी संघाला आणि मच्छीमार संस्थांना मिळणारे डिझेल हे बल्क कॅटेगरीमधून मिळते. पेट्रोलपंपावर मिळणारे डिझेल हे रिटेलर कॅटेगरीमधून दिले जाते. बल्क कॅटेगिरीचा डिझेल 2 रुपये 20 पैशांनी जास्त दराने आपल्या संस्थांना खरेदी करावे लागते तसेच ऑईल कंपनीने संघाला किंवा संस्थांना दिले जाणारे कमिशन बंद केले आहे. त्याचा भुर्दंड मच्छीमारांना भोगावा लागतो. दिवसेंदिवस मासेमारी व्यवसाय अडचणीत येत आहे. त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या सीएसआर फंडातून विशेष बाब म्हणून आम्हा मच्छीमारांना सवलतीच्या दरात डिझेल मिळावे याबाबत पेट्रोलियम मंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्‍वासन मंत्री रूपाला यांनी दिले. या बैठकीला मच्छीमार संघटनेच्या प्रतिनिधींना बोलवतो, असेही सांगितले.
मत्स्यवाढीसाठी आणि संवर्धनासाठी पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी 3 महिने 15 मे ते 15 ऑगस्ट असावा, अशी मागणीकरण्यात आली. केंद्र शासनाच्या योजनांचा मच्छीमार महिलांना लाभ मिळत नाही. या योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी बीपीएलची अट शिथिल करण्यात यावी. शेतकर्‍यांप्रमाणे मच्छीमारांच्या औद्योगिक वस्तू वॅट, जीएसटी माफ करण्यात यावे अशा विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची भेट घेऊन त्यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. किसन क्रेडिट कार्डाचा लाभ बँका अजून मच्छीमारांना देत नाहीत, असेही मच्छीमार शिष्टमंडळाने मांडले. या वेळी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार सहकारी संघाचे चेअरमन विजय कृष्णा गिदी, महादेव कदम, संचालक तुकाराम वानखेडे, ज्योती मेहेर, राजन मेहेर, रवी पाटील, बाबामियाँ मुकादम, प्रकाश लोणारे, अ‍ॅड. अक्षय कदम उपस्थित होते.
www.konkantoday.com
