नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल 11 मे ला लागला. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रकरणावर निर्णय घेण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवली होती.
पण सुप्रीम कोर्टाने निकाल जाहीर केल्यानंतर चार महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही राहुल नार्वेकर यांच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. सुप्रीम कोर्टाने ठराविक वेळेत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला होता. पण अद्याप या प्रकरणावर हवी तशी कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आलेली. या याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर जाहीर नाराजी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल जाहीर केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणी अभ्यास करुन, दोन्ही बाजूच्या भूमिका ऐकून निर्णय घेतला जाईल, अशी प्रतिक्रिया दिली होती. पण त्यानंतर बरेच दिवस या प्रकरणी कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टात याआधीच्या सुनावणीत कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना काय कारवाई केली? याबाबत विचारणा केली. कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना काय कारवाई केली याची माहिती पाठवण्याची नोटीसही पाठवली होती
सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीसनंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना आपलं म्हणणं मांडण्यासाठी नोटीस बजावली. दोन्ही गटाकडून लेखी स्वरुपात म्हणणं मांडण्यात आलं. त्यानंतर गेल्या आठवड्यात विधानसभेच्या मध्यवर्ती सभागृहात अपात्रतेच्या प्रकरणावर प्रत्यक्ष सुनावणी पार पडली. यावेळी शिंदे गटाच्या आमदारांनी काही कागदपत्रे मिळाले नसल्याचा दावा करत आणखी काही वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांची मागणी मान्य केली
या सगळ्या घडामोडींदरम्यान ठाकरे गटाकडून दाखल करण्यात याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली. “11 मे च्या निकालानंतर काहीही झालेलं नाही. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असं आदेशात म्हटलं होतं. पण 11 मे नंतर काहीही झालं नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा आदर राखला गेला नाही”, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
“विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाला उत्तरदायी आहेत. तुम्हाला हे प्रकरण ताबडतोब हाती घ्यावं लागेल. एक आठवड्यात सुनावणी घ्या. दोन आठवड्यात काय कारवाई केली ते आम्हाला सांगा. ठराविक वेळेत निर्णय घ्या, असे निर्देश याआधी दिले होते. त्यामुळे आता एक आठवड्यात कारवाई करा. कोर्टाच्या निर्णयाचा आदर राखला जाईल, अशी अपेक्षा आहे”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
www.konkantoday.com
