पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा सदृश्य संरक्षण प्राप्त होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्थैर्य व तरलता निधीमध्ये 200 कोटींचे योगदान द्यावे:- अँड.दीपक पटवर्धन

महाराष्ट्रातील सहकारी पतसंस्थांकडे रु.७२,६८५ कोटी एवढ्या ठेवी असून २ कोटी ६७ लाख ८५ हजार एवढे ठेवीदार आहेत असे गृहीत आहे. महाराष्ट्रात १३४१२ पतसंस्था असल्याचा प्राथमिक आकडा आहे. ज्या व्यवस्थेत २ कोटी पेक्षा जास्त नागरिक ठेवीदार आहेत त्या व्यवस्थेवर जनसामान्यांचा विश्वास आहे. अशा व्यवस्थेला संरक्षणाचे शासकीय कोंदण मिळणेचे दृष्टीने सहकार कायद्यात १४४-२५ अ नुसार स्थैर्य व तरलता निधी स्थापन करण्याचे प्रावधानाचा उपयोग सहकार खात्याने जरूर करावा. पतसंस्था अंशदान देण्यास राजी होतील. पण या व्यवस्थेचे नियंत्रण शासकीय यंत्रणेकडे राहणार असल्याने राज्यशासनाने या स्थैर्य निधीमध्ये किमान २०० कोटींची गुंतवणूक करावी. शासनाने राज्यातील २ कोटींपेक्षा अधिकच्या नागरिकांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा विचार करून, निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा विचार करून स्थैर्य व तरलता निधीमध्ये प्रारंभी २०० कोटींची गुंतवणूक केली तर या व्यवस्थेला खरी प्रभावी ताकद प्राप्त होईल. शासनाने गुंतवणूक केल्यास या व्यवस्थेवरचा पतसंस्थांचा विश्वास वाढेल आणि पतसंस्थाही आपल्या हिश्याचे अंशदान भरणा करतील. स्थैर्य व तरलता निधी समृद्ध करणे, पतसंस्थांचे परिक्षण करणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे या गोष्टी साध्य झाल्यास ठेव संरक्षित करण्याचा मार्ग प्रशस्त होईल. विद्यमान यंत्रणा अत्यंत तोकडी असल्याने पतसंस्थाच्या आर्थिक व्यवहारांचे नियंत्रण व नियमन करणे अवघड होते. त्यामुळे अडचणीत येणाऱ्या पतसंस्थांची माहिती खूप उशिरा प्राप्त होते हे टाळण्यासाठी नियंत्रणासाठी सजग नवी यंत्रणा व समृद्ध स्थैर्यनिधी शासनाच्या सहभागातून निर्माण केला तर पतसंस्थांच्या ठेवीना संरक्षण देणारी यंत्रणा कार्यान्वित होऊ शकेल आणि पतसंस्थांच्या ठेवींना विमा सदृश्य संरक्षण मिळाले तर पतसंस्था चळवळीतील गुंतवणूक अधिक वाढेल आणि पतसंस्थांचे कामकाज अधिक उपयुक्त पद्धतीने अग्रेसर होईल.
स्थैर्य आणि तरलता निधीसाठी शासनाने २०० कोटीची गुंतवणूक करून स्थैर्यनिधीचे कामकाज सुरू करून एक नवा अध्याय सहकारी पतसंस्था जगतात सुरु करावा अशी मागणी अॅड. दीपक पटवर्धन, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र पतसंस्था फेडरेशन यांनी केली आहे.
www.konkantoday.com