ग्रामरोजगार सेवक यांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन
रत्नागिरी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंंतर्गत कार्यरत ग्रामरोजगार सेवक यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत संप पुकारला आहे.
मनरेगाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करून कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी यांचे आकृतीबंधामध्ये समायोजन करण्यात यावे, पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर मानधन देण्यात यावे, सर्व ग्रामरोजगार सेवक यांचे मासिक मानधन थेट रोजगार सेवक यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे, अशा मागण्यांसाठी राज्यव्यापी बेमुदत संपात हे कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.
संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी यावेळी सांगितले, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्वावर कार्यरत मागील 10 ते 12 वर्षापासून अखंडित मग्रारोहयोची कामे करीत आहोत. वेळोवेळी वरिष्ठांनी दिलेली कामे व जबाबदारी आम्ही व्यवस्थित पार पाडत असून मग्रारोहयोची कामे वेळेवर पूर्ण करीत आहोत. त्याच प्रमाणे कोव्हिड-19 अशा महामारीच्या काळातसुध्दा आम्ही नियमित कार्यरत राहून स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता व आम्हाला कोणत्याही शासकीय सुविधा नसतानासुध्दा मग्रारोहयो अंतर्गत योजनांच्या गावामधील प्रत्येक मजुरांना फार मोठ्या प्रमाणात कामे उपलब्ध करून देऊन रोजगार दिला.
शासनाकडे आमच्या मागण्यांसाठी वेळोवेळी निवेदने, आंदोलने चर्चा करूनही मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. अधिवेशनादरम्यान नागपूर येथे आंदोलनमध्ये रोहयो मंत्री यांनी अधिवेशनानंतर चर्चा करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्यापही बैठक आयोजित केलेली नाही. त्यामुळे आमच्या मागण्यांची सोडवणूक होण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे आम्ही सर्वजण कामबंद आंदोलनात सहभागी होऊन नरेगा अंतर्गत सर्व कामांवर असहकार धोरण अवलंबत आहे. सहायक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक सहायक क्लर्क कम डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांच्या संपास आमचा पाठिंबा आहेे, असे निवेदनात म्हटले आहे. महाराष्ट्र ग्रामरोजगार सेवक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप कांबळे, उपाध्यक्ष स्वप्नील साळवी, वैभव सुर्वे, विलास दिवेकर आदींच्या शिष्टमंडळाने हे निवेदन जिल्हाधिकार्यांना सादर
केले.