राज्य समुदाय अधिकारी संघटनेकडून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन

रत्नागिरी : समुदाय आरोग्य अधिकार्‍यांना इतर राज्यांप्रमाणेच शासनाच्या सेवेत कायम करावे यासह अन्य प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी राज्य समुदाय अधिकारी संघटनेकडून जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. यामध्ये जिल्ह्यातील अडीचशेहून अधिक कंत्राटी कर्मचारी सहभागी झाले होते. केंद्र व राज्य शासनाने ठरवलेला मोबदल्यात तफावत, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार बढती देण्यात यावी, हार्ड एरिया अलाऊंस देण्यात यावा, प्रवासाकरिता टी. ए., डी. ए. मिळावा, भविष्य निर्वाह निधी आणि विमा संरक्षण मिळावे अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्यांचे निवेदन जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी संघटनेचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. रत्नागिरी जिल्ह्यात हे प्रमाण अडीचशेपेक्षा अधिक आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सहा वर्षांनंतर राज्य शासनाने समुदाय आरोग्य अधिकार्‍यांना शासकीय सेवेत कायम करणे आवश्यक आहे. यावर कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना प्रमाणे 1 लाख 40 हजार मानधनावर वार्षिक वेतनवाढ व अनुभव  बोनस मिळाला पाहिजे. केंद्र शासनाचे मार्गदर्शक सूचनेनुसार प्रतिवर्ष 5 टक्के वेतन वाढ केली पाहिजे. ज्या अधिकार्‍यांची पाच वर्षे सेवा झाली आहे, त्यांना 15 टक्के व त्यांची तीन वर्ष सेवा झाली आहे. त्यांना 10 टक्के अनुभव रॉयल्टी बोनस दिला पाहिजे. निश्चित वेतन व कामावर आधारित वेतन याप्रमाण बदलून निश्चित वेतन 36 हजार रुपये व कामावर आधारित वेतन चार हजार रुपये करावे. सध्या समुदाय आरोग्य अधिकार्‍यांना निश्चित वेतन 25 हजार रुपये आहे. अन्य राज्यांमध्ये मासिक निश्चित वेतन वाढवून कामावर आधारित वेतन कमी करण्यात आलेला आहे. तसे महाराष्ट्रात वेतन निश्चित करावे, अशी मागणी केली आहे.