राज्यशास्त्र विषय अकरावी, बारावीसाठी अनिवार्य करावा; शासनाला निवेदन

रत्नागिरी : इयत्ता 11 वी, 12 वीच्या प्रचलित अभ्यासक्रमात बदल करून त्यात भारतीय संविधानाची ओळख करून देणारा अभ्यासक्रमाचा समावेश करावा. तसेच राज्यशास्त्र विषय कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर सर्व शाखांकरिता इंग्रजी, मराठी विषयांपमाणे अनिवार्य करावा. जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, आदी मागण्यांसाठी राज्यशास्त्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन परिषद, महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे रत्नागिरी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले.
    शालेय शिक्षण मंत्री याच्या अखत्यारित येणारा कनिष्ठ महाविद्यालय स्तरावरील इ. 11 वी, 12 वी राज्यशास्त्र विषयाच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमातून भारतीय संविधानाचा भाग मोठ्या प्रमाणावर वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे संविधानाची ओळख विद्यार्थ्यांना होत नाही. या इयत्तांच्या सुधारित विषय योजना व मूल्यमापन योजनेनुसार कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर सर्व शाखेच्या विद्यार्थ्यांना राज्यशास्त्र विषय ग्रुप ब मध्ये टाकून राज्यशास्त्र विषयाला कला व वाणिज्य शाखेपुरता मर्यादित केला. त्यामुळे राज्यशास्त्र हा विषय ग्रुप ब मधून वगळून ग्रुप अ मध्ये समाविष्ट करण्यात येऊन इंग्रजी व मराठी विषयाप्रमाणे राज्यशास्त्र विषय सर्व शाखांसाठी अनिवार्य विषय म्हणून समाविष्ट करावा. सर्व शाखेच्या विद्यार्थ्यांकरिता राज्यशास्त्र विषय घेण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी.  कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावरील शाळांना अनुदान घोषित केली. मात्र अजूनही अपात्र, अघोषित यादी जाहीर करून 20 टक्के, 40 टक्के या सर्वांसाठी प्रचलित धोरणानुसार अनुदानाचा शासन निर्णय निर्गमित केला नाही, तो करण्यात यावा. शासकीय नियमित सहाय्यक शिक्षकाचे मंजूर पदावर अनियमित घड्याळी तासिका शिक्षक दिर्घकालीन काम करणर्‍या उच्च माध्यमिक सहाय्यक शिक्षकांच्या रिक्त पदांवर विशेष बाब म्हणून समायोजन करण्यात यावे. व सोबतच्या मानधनात वाढ करावी. त्यासाठी राज्यभर जूनी पेन्शन लागू करण्याच्यासंदर्भात तीव्र लढा सुरू आहे. ही जूनी पेन्शन लागू करावी. रखडलेली शिक्षकांची पद भरती ताबडतोब सुरू करावी, अशा अनेक मागण्यांचा समावेश आहे. यासंदर्भात रत्नागिरी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे यांच्याकडे संघटनेमार्फत प्राध्यापक आरती शिंदे यांनी निवेदन दिले.