शासनाने दखल न घेतल्याने ऍल्युमिनियम प्रकल्पग्रस्त जमिनींचा ताबा घेत करणार शेती

सन १९६७ साली भारत सरकारने बाल्को या कंपनीमार्फत ऍल्युमिनियम प्रकल्प करण्याचे ठरले होते. पण रत्नागिरी येथील थोडेसे उत्पन्न घेत असलेल्या व आपला उदरनिर्वाह करीत असलेल्या गोरगरीब शेतकर्‍यांना भूमीहीन करून भांडवलदारांना मौजमजेसाठी आमच्या जमिनी सरकारने दिल्या आहेत. त्या जमिनी परत मिळविण्यासाठी गेली सुमारे ५३ वर्षे लढा दिला जात असलेल्या लढ्याची शासनाने आजपर्यंत कोणतीच दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे येत्या ९ जुलै रोजी ऍल्युमिनियम प्रकल्पबाधित शेतकरी येथील जमिनींचा ताबा घेवून शेती करणार असल्याचा इशारा प्रकल्पबाधित शेतकरी संघाचे प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र आयरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.या पत्रकार परिषदेला राजेंद्र आयरे यांसह उमेश खंडकर, सावंत, ऍड. अश्‍विनी आगाशे आदी प्रकल्पग्रस्तही उपस्थित होते. भारत सरकारने बाल्को या कंपनीसाठी १९६७ पासून याबाबत संसदेत चर्चा चालत होती. जर्मन कंपनीच्या सहयोगाने हा कारखाना रत्नागिरीत करण्याचे ठरले. मधल्या कालावधीत तो कराड की रत्नागिरी असा वाद निर्माण झाला होता. या कालावधीत वसंतराव नाईक हे मुख्यंत्री होते. त्यांनी आपले सर्व प्रयत्न करून रत्नागिरीतच हा कारखाना उभारण्यासाठी वीज, पाणी व जमीन उपलब्ध करून देण्याची हमी घेतली होती. संपूर्ण प्रोजेक्ट हा सुमारे ७८ कोटींचा होता व पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत हा कारखाना पूर्ण करण्यास सरकार पैशाची तरतूद करणार होती. हा कारखाना आला असता तर सुमारे २ ते अडीच हजार नोकर्‍या उपलब्ध होणार होत्या, असे आयरे म्हणाले.त्यावेळच्या येथील सर्व शेतकर्‍यांनी पुढील येणार्‍या पिढीच्या भविष्याचा विचार करून जमिनीतून उत्पन्न घेत असलेल्या आणि कसत असलेल्या जमिनी सरकारला कवडीमोल म्हणजे ४० रुपये प्रति गुंठ्याप्रमाणे दिल्या व स्वतःला आश्‍वत केले की रोजगार उपलब्ध होईल. परंतु शेतकर्‍यांची निराशा झाली. सन १९६७ ते ११९८२ पर्यंत कारखाना होईल. या आशेने प्रकल्पबाधित शेतकरी कारखान्याची वाट पहात होते. परंतु निराशा पदरी पडली. १९६७ त २०२४ पर्यंत सत्ता असलेल्या कोणत्याच सरकारने या बाबत गांभीर्याने पाहिले नाही. व सुमारे १२०० एकर जमीन आजपर्यंत तशीच पडून ठेवली आहे. www.konkantoday.com