चिपळूणच्या पूरस्थितीबाबत मोडक समितीने दिलेला अहवाल खोटा; राज्य सरकारने तो स्वीकारू नये : चिपळूण बचाव समितीची मागणी
चिपळूण : मोडक समिती अभ्यासगटाने सूचविलेला अहवाल खोटा असून राज्य सरकारने तो स्वीकारू नये. हा अहवाल चिपळूण बचाव समिती फेटाळत आहे, असे येथील बचाव समितीने पत्रकार परिषदेद्वारे स्पष्ट केले. चिपळूणवासीयांना पाण्यात बुडविण्याचा डाव आहे. या समितीमधील मोडक वगळता सर्वच अधिकारी दोषी आहेत. चिपळूणला बुडविण्यामध्ये या अधिकार्‍यांचा वाटा आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
शहरातील सावरकर सभागृहात मंगळवारी (दि.4) पत्रकार परिषद झाली. यावेळी बापू काणे, शिरीष काटकर, अरुण भोजने, राजेश वाजे, किशोर रेडीज, उदय ओतारी, महेंद्र कासेकर यांनी पत्रकार परिषद घेत मोडक समिती अहवाल खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. चिपळूणवासीयांना पाण्यात बुडविण्याचा डाव आहे. धरणातून पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्यामुळेच चिपळुणातील पूर परिस्थितीत वाढ झाली. त्यामुळे आगामी काळात पूर येऊ नये यासाठी बचाव समितीला शासनाने दिलेल्या आश्‍वासनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आम्ही सर्व नागरिकांना बरोबर घेऊन मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यांची भेट घेणार आहोत व पूरमुक्‍तीसाठी जोरदार प्रयत्न करू. हा लढा कायम राहील अशी ग्वाही दिली.
राजेश वाजे म्हणाले, चिपळूणच्या पुराला ऊर्जा व जलसंपदा खातेच जबाबदार आहे. त्यांनी पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यानेच चिपळुणात पुराची पातळी वाढली व अडीच हजार कोटींचे नुकसान झाले. त्यामुळे हा अहवाल आम्हाला मान्य नाही. यामध्ये अनेक त्रुटी असून मोडक समिती अहवाल आम्ही फेटाळून लावत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अरुण भोजने म्हणाले, गतवर्षीच्या पुराचा अभ्यास केल्यास चिपळूणपेक्षा गोवळकोट धक्‍का येथे पुराच्या पाण्याची पातळी कमी होती. जगबुडीच्या पाण्याची पातळी देखील कमी होती. वाशिष्ठीचा कॅचमेंट एरिया दोन हजार कि.मी.चा धरण्यात आला आहे. त्यामुळे या अहवालामध्ये शहरातील कॅचमेंट एरियामध्ये किती पाणी होते? याचा बोध होत नाही. महामार्ग ते गोवळकोट असणार्‍या परिसरात किती क्युसेक पाणी साचले याचा अभ्यासात कुठेच नोंद घेतलेली नाही. कॅनॉलची मर्यादा अकरा हजार क्युसेकची असताना 34 हजार क्युसेक पाणी कुठून आले? यावर्षी अतिवृष्टीत एक टर्बाईन सुरू ठेवण्यात आले. मग गतवर्षी चारही टर्बाईन कुणाच्या जबाबदारीवर चालू ठेवली? त्यामुळे चिपळूणच्या पुराला संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत. कोळकेवाडी धरणात वाशिष्ठी वळण बंधारा, वैतरणा तसेच टप्पा-1, 2 व 4 चे पाणी येते. ते तेथे साठविले जाते व धरणाच्या पाण्याची पातळी वाढल्यावर जनरेशन करून सोडण्यात येते. याचे नियोजन अधिकार्‍यांना करता आले नाही. त्यामुळे अतिवृष्टीत वाशिष्ठी वळण बंधार्‍याचे पाणी थेट वाशिष्ठीला यायला हवे अशी मागणी आम्ही करीत आहोत. अभ्यास गटाने सूचविलेल्या काही शिफारशींचे आम्ही स्वागत करीत आहोत. मात्र, या शिफारशी अंमलात यायला हव्यात. त्यासाठी शासनाने पाऊले उचलावीत. परंतु या अभ्यासाचा संपूर्ण अहवाल शासनाने स्वीकारू नये असेही त्यांनी सांगितले. चिपळूणच्या महापुराशी संबंधित असलेली कारणे शोधून त्याची पूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी यावेळी उपस्थित सदस्यांनी केली.
यावेळी उदय ओतारी, किशोर रेडीज यांनी आपले म्हणणे सांंगितले आणि शासनाने जर हा अहवाल स्वीकारला तर आम्ही भर चौकात या अहवालाची होळी करू असा इशाराही उपस्थितांनी दिला.
