ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांचा जिल्हा परिषदेवर मोर्चा
रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघातर्फे जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले. शासनमान्य आर्थिक मागण्यांची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात महासंघाचे अध्यक्ष किरण पांचाळ, जिल्हा सरचिटणीस कृष्णा होडे, संजय घोसाळकर, अनंत पड्याळ, राजेश भालेकर, हरिश्‍चंद्र बाचिम, शंकर कांबळे आदी सहभागी झाले होते.
निवेदनानुसार, अभय यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा आणि त्याची अंमलबजावणी करून ग्रामपंचायत कर्मचार्‍यांना नगर पालिका कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतनश्रेणीसहित अन्य वेतनविषयक लाभ दिले पाहिजेत. 10 ऑगस्ट 2020 ला मान्य केलेले वाढीव किमान वेतन मार्च 2018 पासून लागू करावे आणि वाढीव फरक बिलांची 57 महिन्यांची थकबाकी मिळावी. या पूर्वीच्या माजी ग्रामविकास मंत्र्यांनी उत्पन्न आणि वसुलीची अट रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यावर कार्यवाही झाली पाहिजे. लोकसंख्येच्या जाचक आकृतिबंधाची अट रद्द करावी आणि शासन निर्णयाप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. दहा टक्के आरक्षणाची रेंगाळलेली भरती प्रक्रिया गतिमान करा आणि ज्येष्ठता यादीतील पात्र कर्मचार्‍यांना जिल्हा परिषदेच्या सेवेत सामावून घ्यावे. राहणीमान भत्ता शंभर टक्के शासन तिजोरीतून दिला जावा, उत्पन्नाचे निकष बदला अस्थापनेवरील दहा कर्मचार्‍यांची अट आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियमाप्रमाणे मर्यादेत सुधारणा करून आर्थिक लाभ द्यावेत. भविष्य निर्वाह निधीची खाती अद्ययावत करावीत आणि भविष्य निर्वाह निधीतील कपातीच्या पावत्या, पासबुके द्यावीत यासह प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेला मासिक वेतन मिळावे अशा मागण्या ठेवण्यात आल्या आहेत.
