नागरिकांचा विचार करूनच विकास आराखडा बनवा; लांजाच्या नागरिकांची सभेत मागणी

लांजा : नगरपंचायत क्षेत्राच्या सुधारित विकास योजनेचा आराखडा बनवताना शहराच्या मूळ स्वरुपाला कोणताही धक्का लागता कामा नये. येथील जमिनी, रस्ते यासोबतच एकूण शहरातील जमिनींचा चालू वापर लक्षात घ्यावा. आरक्षणावेळी नागरिकांचा प्राधान्याने विचार करण्यात यावा. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी अन्यथा सुधारित विकास योजना आराखड्याला विरोध केला जाईल, असा इशारा लांजावासियांनी दिला.  लांजा नगरपंचायतीच्यावतीने नगरपंचायत क्षेत्राची सुधारित विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी प्रारुप विकास आराखडा बैठक सोमवारी लांजा नागरी पतसंस्थेच्या सभागृहात पार पडली. या बैठकीला नगररचना विभागाचे अधिकारी श्री. प्रभुणे, श्री. यादव राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी श्री. मडकईकर प्रभारी सीईओ श्री. भोसले, लांजा मुख्याधिकारी तुषार बाबर, नगराध्यक्ष मनोहर बाईत, उपनगराध्यक्ष पूर्वा मुळे यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. या बैठकीला स्थानिक नागरिक, लोकप्रतिनिधी, शासकीय, सामाजिक संस्था, स्थानिक विकासक, वास्तुविशारद उपस्थित होते. जर नागरिकांच्या सूचनांचे या आराखड्यात पालन केले गेले नाही, तर लांजा नगरपंचायतीचा मान्यता ठराव दिला जाणार नाही, अशी भूमिका नगराध्यक्ष मनोहर बाईत यांनी या सभेत मांडली.
जोपर्यंत विकास आराखडा होत नाही तोपर्यंत शहराच्या विकासाला खीळ बसणार आहे. यासाठी मूलभूत गरजा अंतर्भूत करण्यासाठी नागरिकांनी सूचना मांडाव्यात, अशी मागणी प्रशासनाने केली. प्रारुप विकास आराखडा करण्यापूर्वी शहराच्या हद्दीतील जागेचे दर पूर्वीचेच राहिले आहेत. सुधारित दर झालेले नाहीत. रेडिरेकनरचा दर खूप कमी आहे. बाजारभावाची किंमत आणि शासकीय दर यातील तफावत दूर करण्याची मागणी यावेळी  करण्यात आली. प्रस्तावित गावनकाशे करताना अर्ध्या शहराचा सिटी सर्व्हे झालेला आहे. मात्र सिटी सर्व्हे निम्मा झाला आहे. सातबारा पण सुरू आहेत. प्रॉपर्टी कार्ड पण तयार आहेत. हा सावळागोंधळ असून लोकांना याचा नाहक त्रास होत आहे. जमीन वापर आराखडा शहराचा पुढील 25 वर्षांचा विकासाच्या दृष्टीने विचार करून केला जाणार आहे. हे काम केवळ कागदोपत्री आराखडे बनवून नागरिकांची दिशाभूल करू नये, असेही नागरिकांनी यावेळी ठणकावले.