स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक : खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांची धाकधूक वाढली
रत्नागिरी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. त्यांच्या प्रभागात आरक्षण पडल्यास त्यांनी केलेली तयारी वाया जाणार आहे, शिवाय त्यांना पर्याय शोधावा लागणार आहे. पर्याय न मिळाल्यास त्यांना निवडणुकीला वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर रत्नागिरीसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या संदर्भातील घोळ मिटता मिटत नव्हता. काही महिन्यांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार निवडणूक आयोगाकडून केवळ अनुसूचित जाती-जमाती तसेच महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली होती. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार असल्याने खुल्या प्रवर्गाच्या जागा वाढल्या होत्या. आरक्षण निश्‍चित झाल्यावर खुल्या प्रवर्गाचे अनेक इच्छुक कामाला लागले होते. नवीन प्रभाग रचना विचारात घेऊन त्यांनी निवडणुकीच्यादृष्टीने जोरदार तयारी सुरू केली होती.
दुसरीकडे, ओबीसी घटकाचे इच्छुक मात्र नाराज दिसत होते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास अनेक पक्षांनी ओबीसी घटकांना उमेदवारी देऊन न्याय देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, मात्र असे झाल्यास ओबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गाच्या उमेदवारांशी लढत देणे भाग होते. या लढतीत आपला निभाव लागेल की नाही, याची चिंता त्यांना सतावत होती.
या पार्श्‍वभूमीवर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाने गठित केलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करुन ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
