मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रेंगाळलेल्या कामावरून हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडपट्टीवरून हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकारले
गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.
यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. पुरे झाले आता, महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम आणखी किती काळ रेंगाळत ठेवणार, असे खडसावत न्या. अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने सरकारला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर, परशुराम घाटात दरड कोसळल्याने प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता घाटाचे काम कशा प्रकारे व केव्हा पूर्ण करणार त्याबाबत दोन दिवसांत प्रतिज्ञापत्रावर माहिती देण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले.
कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱ्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच राज्य सरकारने हाती घेतले असून 10 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग क्र. 66 चे रखडलेले काम व खड्डय़ांमुळे महामार्गाची झालेली चाळण लक्षात घेता याप्रकरणी अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्या.अनिल मेनन आणि न्या.मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी अॅड. पेचकर यांनी महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू असून परशुराम घाटात दोन दिवसांपूर्वी दरड कोसळल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावरून न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले.
www.konkantoday.com