कोरोना काळातील शैक्षणिक बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी शासनाकडून विविध उपक्रम
रत्नागिरी : गेली दोन वर्षे कोरोना प्रादुर्भावाचा शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम झाला होता. प्रत्यक्ष शाळा नियमितपणे सुरू नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात गुणवत्ता वाढीसाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या दृष्टीने राज्यस्तरावर शैक्षणिक उपक्रमांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे दिल्या आहेत. या उपक्रमांचा भाग म्हणून शाळापूर्व तयारी मेळावाही करण्यात आला.
शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करण्यासाठी 5 ते 22 जुलै या कालावधीत ‘मिशन झिरो ड्रॉप आऊट’ ही मोहीम राबवली जाईल. विद्यार्थ्यांमध्ये मूलभूत क्षमता विकसित करून अध्ययनवृद्धी साध्य करण्यासाठी पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. संकेतस्थळावर हा अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे. तीन ते सहा वयोगटातील बालकांची शाळापूर्व तयारी होऊ शकलेली नाही. पायाभूत भाषिक साक्षरता आणि गणितीय कौशल्य विकसन कार्यक्रम, आनंददायी अभ्यासक्रम योजना, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक आणि अधिकार्यांचा विदेश आणि राज्य अभ्यास दौरा योजना, पूरक अध्ययन साहित्याचा वापर, शाळा सुशोभिकरण, स्वच्छता आणि अध्ययन समृद्ध शालेय परिसर यासाठी प्रयत्न करणे, ‘मिलाप’ कार्यक्रमाद्वारे विद्यार्थ्यांना भविष्यातील अनिश्चिततेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे, शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेऊन यश संपादन करणार्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याचे ‘शिक्षण दूत’ म्हणून गौरव करणे आदी उपक्रम राबवले जातील. या उपक्रमांसाठी शिक्षण आयुक्त समन्वय अधिकारी असणार आहेत. पायाभूत भाषिक साक्षरता व गणितीय कौशल्य कार्यक्रम राबवणे, शाळापूर्व तयारी कार्यक्रम अंमलबजावणी, नियमित मूल्यमापन योजना, आनंददायी अभ्यासक्रम योजना, शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी शिक्षक-अधिकार्यांचा विदेश आणि राज्य अभ्यास दौरा योजना, पूरक अध्ययन साहित्याचा वापर, शाळा सुशोभिकरण, स्वच्छता व अध्ययन समृद्ध शालेय परिसर यासाठी प्रयत्न करणे, मिलाप कार्यक्रमाद्वारे विद्याथ्यांना भविष्यातील अनिश्चिततेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यासाठी तयार करणे, शासकीय शाळांमध्ये शिक्षण घेऊन यश संपादन करणार्या विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याचे ‘शिक्षण दूत’ म्हणून गौरव करणे आदी उपक्रम राबवण्यात येणार असल्याचे नुकत्याच जारी झालेल्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. उपक्रम राबवण्यासाठी शिक्षण आयुक्त हे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील.