हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशायामुळे जिल्ह्यातील कुंभारकाम व वीटभट्टी व्यावसायिक अडचणीत

राज्य सरकारने तात्पुरता गौण खनिज उत्खनन परवान्यासाठी पर्यावरण परवानगी आवश्यक केल्याने व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. त्यासाठी लागणारी प्रक्रिया किचकट आणि मोठी खर्चिक असल्यामुळे व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती वीटभट्टी, कुंभार आणि मातीचा भराव करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार महसूल विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याला तात्पुरते गौण खनिज उत्खनन परवाना देण्याची तरतूद देण्यात आली होती; मात्र १७ फेब्रुवारीच्या राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या आदेशानुसार पर्यावरण अनुमतीशिवाय तात्पुरता गौण खनिज उत्खनन परवाना देऊ नये, असे सूचित केले आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने १ मेपासून मुरूम, माती या गौण खनिजासाठी लागणारे स्वामित्व धन (रॉयल्टी) देणे बंद केले आहे. त्यामुळे यावर अवलंबून असणाऱ्या वीटभट्ट्या, कुंभारकाम तसेच वेगवेगळ्य़ा ठिकाणी भराव करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी माती उपलब्ध होत नाही. चिपळूण तालुक्यात गाने, खडपोली, वेहळे, अडरे या भागात वीटभट्ट्या आहेत. पूर्वी तहसील कार्यालयातून मिळणारे स्वामित्व धन या पर्यावरणाच्या परवानगीमुळे बंद झाले आहे
www.konkantoday.com