रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागा कडून जमीन संपादनाची अधिसूचना जारी

रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जमीन संपादनाची अधिसूचना जारी केली.त्यामुळे अनेक वर्षे केवळ नियोजन आणि चर्चेच्या गुऱ्हाळ्यात प्रलंबित राहिलेला सागरी मार्ग पूर्ण होत असल्यामुळे कोकण किनारपट्टीवरील परिसर विकासाच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. त्यामध्ये दुर्लक्षित मंडणगडसह कोकणला फायदा होणार आहे.

कोस्टल वे प्रकल्पात किनारी भागाजवळील शहरांच्या विकासाचे उद्दिष्ट्य आहे. मंडणगड तालुक्याच्या दक्षिणेकडील वेळास, बाणकोट, वाल्मिकीनगर या गावांचा तसेच नजीकच्या दापोली तालुक्यातील काही गावांचा नियोजित आराखड्यात व अधिसूचनेत समावेश असल्यामुळे त्या तालुक्यांच्या विकासाच्या कक्षा रूंदावणार आहेत.याशिवाय महामार्गाजवळील मंडणगडमधील आंबडवे, किल्ले मंडणगड, हिंमतगड (बाणकोट), वेळास या प्रसिद्ध स्थळांपर्यंत दळणवळण सोयीचे होणार आहे. कोकणातील किनाऱ्यांवरील गावे आणि शहरांना जोडणारा हा सागरी महामार्ग असावा. त्यातून कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक सुबत्ता वाढेल. मुंबईतून तळकोकणात जाण्याचे अंतर कमी होईल, मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरू शकेल, अशा विविध उद्दिष्टांसाठी सागरी मार्गाची निर्मिती केली जाणार होती.

या पुलामुळे वेसवी, उमरोली, म्हाप्रळ, निगडी, उंबरशेत, गोठे-बंदरवाडी, पडवे, शिपोळे या सावित्रीनदी किनाऱ्यालगतच्या गावात बंदर विकासालाही गती मिळू शकेल. सागरी महामार्गासाठी मंडणगड तालुक्यातील बाणकोट, नारायणनगर, वेळास, साखरी, गावातील सुमारे १५३४.६८ जमीन अधिगृहित करण्यात येणार आहेत. मंडणगड (खारी, साखरी) व दापोलीला (केळशी) जोडणारा केळशी पुलाचा प्रश्न देखील या निमित्ताने मार्गी लागेल, अशी चिन्ह आहेत.
www.konkantoday.com