शाळा हायटेक करण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून 5 टक्के निधीची तरतूद
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्येही आता पायाभूत सुविधा देण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत. यानुसार शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डीजिटल शाळा आणि इंटरनेट वायफाय यासह अन्य सुविधा देण्यासाठी ’जिल्हा नियोजन’मधून 5 टक्के निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाशी संबंधित वेगवेगळ्या योजना 30 वर्षांपासून राबविल्या जात आहेत. मात्र, यातील काही योजना कालबाह्य झाल्या आहेत. तसेच काही स्वतंत्रपणे राबविल्या जात आहेत. अशा योजना रद्द करून त्याऐवजी काही नवीन योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने 2017 पासून देशातील सर्व राज्यांची शैक्षणिक क्रमवारी निश्चित केली आहे. त्यासाठी परफॉर्मन्स ग्रेड इंन्डेक्स योजना सुरू केली असून, त्याअंतर्गत काही बाबींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
जिल्हा परिषद क्षेत्रातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची इमारत व वर्ग खोली दुरुस्ती, स्वच्छतागृह, शाळांची इमारत बांधकाम व वर्गखोली, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी रॅम्प व स्वच्छतागृह, वाचनालय, शैक्षणिक बोलक्या भिंती, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थीनीसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे, शाळेतील क्रीडांगण, पटांगण तयार करणे, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना संरक्षक भिंत तयार करणे, आदर्श शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा तयार करणे, विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, डिजीटल शाळा, इंटरनेट वायफाय सुविधा निर्माण करणे, इत्यादी योजना राबविण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीला मिळणार्‍या एकूण निधीतून किमान 5 टक्के निधी शालेय शिक्षण विभागाशी निगडीत (क्रीडा योजना वगळून) योजनांसाठी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी याप्रमाणे निधीची तरतूद असणार आहे.
