CRZ क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची माहिती न दिल्याबद्दल मालवण नगर परिषदेला ₹२५०००/- दंड.

खटल्याची पार्श्वभूमी : अर्जदार आनंद हुले हे मुंबईतील पर्यावरण कार्यकर्ते असून २०१९ साली मालवण येथे स्थायिक झाल्यानंतर किनारपट्टीवर बेफाम अनधिकृत बांधकामे झाले असल्याचे लक्षात आल्याने मालवण नगरपरिषद, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी कुडाळ, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही कारवाई होत नसल्याने मंत्रालयाकडे तक्रार केली. MCZMA व कोकण आयुक्त डॉक्टर महिंद्र कल्याणकर यांनीही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या बेपर्वाईवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. त्यानंतर आनंद हुले यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल केलेली आहे. त्यातही जिल्हाधिकाऱ्यांवरती कडक ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत.

याचिका दाखल करण्यासाठी आनंद हुले यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात माहिती अधिकार अर्ज केला होता तो त्यांनी मालवण नगर परिषदेकडे हस्तांतरित केला होता परंतु वेळेवर माहिती न मिळाल्याने आनंद हुले यांनी आयुक्तांकडे अपील दाखल केले ११ डिसेंबर रोजी सुनावणी पार पडली.

अपीलकर्ता आनंद हुले तसेच आपिलेट अधिकारी- मुख्याधिकारी श्री थोरात व तहसीलदार महसूल श्रीमती चैताली सावंत हे सर्व व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये हजर होते. आनंद हुले यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत मुख्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने ( IAS) यांनी जन माहिती अधिकारी मालवण नगरपरिषद यांना ₹२५०००/-रुपयांचा दंड ठोठवत मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांच्या खातेनिहाय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. त्याप्रमाणे कारणे दाखवा नोटीस निर्गमित करण्यात येणार असून १३ जानेवारीला सुनावणी पार पडली